जनसत्ता 2 अगस्त, 2013: नियमगिरि में खनन की इजाजत देने की बाबत सर्वोच्च न्यायालय ने अठारह अप्रैल को दिए अपने फैसले में ग्रामसभा की मंजूरी लेने का आदेश दिया था। इस फैसले और इसके बाद के घटनाक्रम ने जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय समुदायों के हक की लड़ाई के कई विरोधाभासों और उपलब्धियों को उजागर किया है। गौरतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की मनमानी व्याख्या करते हुए ओड़िशा...

नई दिल्ली. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का नेतृत्व कर रही जयंती नटराजन को उनके पूर्ववर्ती जयराम रमेश ने कानूनी उलझन में डाल दिया है। रमेश ने मंत्रालय से विदा होने के एक दिन पहले वेदांता एल्युमिना लिमिटेड (वीएएल) से ओडिशा के नियमगिरी जंगलों में बॉक्साइट खनन की अनुमति वापस ले ली थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आरवी रवींद्रन और ज्ञानसुधा मिश्रा ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को नोटिस भेजा है। मंत्रालय...

विभिन्न देशों के कानून और पर्यावरण नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन करने में वेदांत रिसोर्सेज़ की एक अलग पहचान है. कहने को तो यह कम्पनी एक पब्लिक कम्पनी है मगर इसमें वर्चस्व खुले तौर पर केवल एक व्यक्ति, उसके परिवार और इष्ट मित्रों का ही है. इस कम्पनी को इस बात पर भी नाज़ है कि वह हिन्दुत्व और नव-उदार रूढ़िवादिता में समन्वय स्थापित करती है. परेशानी की बात...