हुबली। कर्नाटक के राज्यपाल एचआर भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि वह कर्नाटक में अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारिता समिति [सीईसी] के नतीजों से सहमति रखते हैं। सीईसी रिपोर्ट के बारे में यहा हवाई अड्डे पर एक संवाददाता के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्या इसमें कोई संदेह है। इस रिपोर्ट में अवैध खनन के क्षेत्र में राज्य का पहला स्थान बताया...

सामाजिक अधिकारिता के कानूनों के होने भर से किसी समुदाय के सशक्तीकरण की गारंटी होती तो राजस्थान का आदिवासी समुदाय ना तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार से वंचित रहता और ना ही अपनी जीविका के जरुरी साधन जमीन से। मिसाल के लिए इन तथ्यों पर गौर करें।राजस्थान की कुल आबादी में आदिवासी समुदाय की तादाद १२.४४ फीसदी है और साक्षरता-दर है ४४.७ फीसदी जबकि सूबे की औसत साक्षरता दर इससे कहीं ज्यादा ऊंची(६१.०३ फीसदी) है। क्या शिक्षा...

बहुमंजिला भवनों के निर्माण व अन्य विकास कार्य निरंतर चल रहे हैं और इसके लिए जिला की खड्डों में अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है। इस अवैध खनन को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास नाकाफी हैं। कांगड़ा जिला में खनन के लिए एसटीपी शॉट टर्म परमिट दिए जाते थे। जिसके चलते कम अवधि के इजाजत परमिट लेकर लोग खड्डों में खनन करते थे और इससे होने वाली आय का...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान में अब खान मंत्री किसी भी तरह के खनन पट्टे आवंटित नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही अप्रधान खनिजों के पट्टे आवंटन में नीलामी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसमें बेरोजगार युवाओं, सेना शहीदों के आश्रितों, एससी, एसटी को आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में अप्रधान खनिजों के पट्टों की...

कटक : उडीसा सरकार ने उच्च न्यायालय में शपथ देकर खनन घोटाले में सीबीआई जांच का विरोध किया. सरकार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय मामले पर गौर कर रहा है और देश भर में अवैध खनन की जांच के लिए न्यायिक जांच शुरू की गई है. उडीसा भी इसमें शामिल है.      राज्य सरकार द्वारा दिए गए शपथ पत्र में कहा गया है, ‘‘उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम बी शाह...