आगामी 25 दिसंबर को मोदी सरकार ने 'सुशासन दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। सुशासन या गुड गवर्नेंस लंबे समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुनियादी एजेंडे में शामिल रहा है। पर सवाल उठता है कि प्रशासनिक ढांचे व सुशासन के आपसी रिश्तों से हम क्या समझें। कारोबारी समूहों में ऐसा होता है कि गिने-चुने लोगों का प्रबंधन चंद लोगों के कार्यसमूह के साथ भी अपनी सुदक्षता...
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कंपनी बड़ी या देश-- अरविन्द कुमार सेन
नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुगमैन ने दो दशक पहले शोध पत्रिका हॉवर्ड बिजनेस रिव्यू में ‘देश एक कंपनी नहीं है' शीर्षक से शोध-पत्र लिखा था। यह शोध-पत्र उस दौर में प्रकाशित हुआ था, जब भुगतान संतुलन की बीमारी से दो-चार हो रही भारत जैसी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं पर विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक संगठन की अगुआई में नवउदारवादी नीतियां थोपी जा रही थीं। हर तरफ आर्थिक सुधारों की मार्फत अर्थव्यवस्था को...
More »सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए नयी पहलों की तैयारी : जेटली
प्रभात खबर,नयी दिल्ली : आर्थिक सुधारों को आगे बढाने की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की प्रतिबद्धता के प्रति भारतीय उद्योग जगत को आश्वस्त करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि सरकार सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के लिए और कदम उठायेगी. जेटली ने कहा 'मेरी व्यय प्रबंधन आयोग के साथ कई बैठकें हुईं हैं. वे सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने के संबंध में कुछ अहम सुझावों पर काम कर...
More »जमीन नहीं मिली, तो किसान ने तहसील में जहर पिया
अहमदाबाद। जमीन देने की मांग वाला आवेदनपत्र नामंजूर होने के बाद राजकोट जिले की पड़घरी तहसील के किसान ने तहसील में ही जहर पीकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से नाराज स्थानीय लोगों के साथ परिजनों ने शव को जिला क्लेक्टर कार्यालय ले जाकर घरना दिया। कार्यकारी कलेक्टर के न्याय के आश्वासन और इस मामले को एक बार फिर विशेष सचिव (विवाद) के समक्ष समीक्षा के लिए पेश करने तथा हर...
More »दिल्ली में विकलांगों के लिए नहीं हैं जनसुविधाएं...!
राष्ट्रीय राजधानी में करीब 25 लाख लोग विकलांग हैं और शहर में शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए 100 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं, जिनमें से अधिकांश या तो काम नहीं कर रहे हैं या उसे अस्थायी स्टोरहाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यह जानकारी एक सर्वेक्षण में सामने आई। विकलांगों के लिए काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) सामर्थ्यम ने यह सर्वेक्षण किया है।...
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