पिछले दिनों सरकार ने बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र जारी किया। आर्थिक विकास की ऊंची दर के बावजूद आम जनता विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है। इसका प्रमुख कारण यही है कि आज भी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर राष्ट्रीय आय का मात्र 1.2 प्रतिशत खर्च किया जाता है। नतीजतन लोगों को चिकित्सा व्यय का अधिकांश स्वयं वहन करना पड़ता है, जो उन्हें गरीबी रेखा से नीचे धकेल रहा है। सार्वजनिक...

वहां से निकलना आसान नहीं है और वहां रहना तो और भी मुश्किल. सरकारी कुनीतियों के चलते अलीराजपुर में कुछ टापुऑं पर दिन बिता रहे सरदार सरोवर बांध के विस्थापितों की जिंदगी में उम्मीद को छोड़कर सब कुछ है. गरीबी, भूख, कुपोषण, बेरोजगारी और इन सबसे उपजी उनकी लाचारी की क्या कोई सुध लेगा? बृजेश सिंह की रिपोर्ट यह कहानी मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे गांवों की है जिनके रहवासी युद्ध...

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में फैले जापानी इनसेफैलाइटिस अथवा दिमागी बुखार के प्रति राज्य और केंद्र सरकार की घनघोर लापरवाही से इलाके की जनता में जबरदस्त रोष है। लोगों ने आगामी विधानसभा चुनावों में सरकार की कमजोर जनस्वास्थ्य नीतियों को एक बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। इसके लिए ‘इनसेफैलाइटिस इरेडिकेशन मूवमेंट’ (ईईएम) नाम से गठित मंच उम्मीदवारों से पूछेगा कि इस महामारी से लड़ने के लिए उनके...

भोपाल, जागरण संवाददाता, इंदौर। इंदौर के एमवाय अस्पताल में गरीब मरीजों को खुलेआम लूटा जा रहा है। गरीबों को मुफ्त में दी जाने वाली दवाएं आधे दाम पर बेची जा रही हैं। इस गोरखधंधे की जानकारी सबको है, पर कोई कार्रवाई करने के बजाए अस्पताल के अधीक्षक मौन साधे हुए हैं। रविवार रात शाजापुर से आई एक महिला के मामले में जब यही हुआ तो मरीजों के परिजनों ने हंगामा...

सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सब्सिडी प्राप्त सरकारी जमीन पर बने दिल्ली के निजी अस्पतालों को गरीबों का मुफ्त इलाज करने का निर्देश देते हुए कहा कि वे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को जारी रखते हुए निजी अस्पतालों की ओर से दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस आरवी रविंद्रन व जस्टिस एके पटनायक की बेंच ने शहर के अस्पतालों को...