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प्रधानमंत्री जी! स्पीति में लगातार कम हो रही है मटर की खेती

डाउन टू अर्थ, 31 अगस्त  अपने 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के स्पीति क्षेत्र की मटर की तारीफ की थी, लेकिन हकीकत यह है कि इस क्षेत्र के किसान जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ सिंचाई के पानी के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं।   समुद्र तल से 3,000 से 4,500 मीटर की ऊंचाई पर बसे 'शीत रेगिस्तान' के नाम से स्पीति क्षेत्र को जाना...

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संसद में जलवायु परिवर्तन की बहुत कम होती है चर्चा

कार्बनकॉपी, 26 अगस्त भारत भले ही जलवायु परिवर्तन से सबसे संकटग्रस्त देशों में हो लेकिन यहां की संसद में इस ज्वलंत मुद्दे पर बहुत ही कम चर्चा होती है। इस विषय पर हुई एक रिसर्च से पता चला है कि 1999 से 2019 के बीच पूछे गये संसदीय सवालों में केवल 0.3% ही जलवायु परिवर्तन पर थे। यह हैरान करने वाली बात है क्योंकि देश में किसी भी तरह की समस्या...

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जलवायु परिवर्तन का सामना करने में कौन से जानवर हैं बेहतर, क्या उम्र, आकार और बच्चे भी रखते हैं मायने

डाउन टू अर्थ, 25 अगस्त जलवायु परिवर्तन इस सदी का एक ऐसा खतरा है जिससे चाह कर भी नहीं बचा जा सकता। मौसम से जुड़ी चरम घटनाएं जैसे भारी बारिश, बाढ़, लम्बे समय तक चलने वाला सूखा ऐसी ही घटनाएं हैं जो तापमान में होती वृद्धि के साथ आम होती जा रहीं हैं। अंदेशा है कि आने वाले दशकों में स्थिति बद से बदतर हो सकती है। ऐसे में सबसे बड़ा...

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गरीबी और असमानता

[inside] इंडिया में आर्थिक असमानता: “अरबपति राज” में ब्रिटिश राज से भी ज्यादा है असमानता - रिपोर्ट [/inside] इंडिया के भौगोलिक आकार और जनसंख्या, जो अब दुनिया में सबसे अधिक है, को देखते हुए इंडिया में आर्थिक विकास का वितरण विश्व की आर्थिक असमानता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। इसलिए इंडिया में आय और संपत्ति की असमानता को सटीक रूप से मापना अत्यधिक आवश्यक है। हाल ही में वर्ल्ड इनइक्वलिटी डाटाबेस ने...

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क्या गिद्धों की संख्या बढ़ाने में मददगार साबित होगा गोरखपुर का गिद्ध केंद्र?

डाउन टू अर्थ, 11 अगस्त उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के भारीवैसी में वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केन्द्र का निर्माण किया जा रहा है। यह राज गिद्ध (लाल सिर वाले गिद्धों) के संरक्षण एवं प्रजनन के लिए स्थापित दुनिया का पहला केन्द्र होगा। केन्द्र के लिए बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी और प्रदेश सरकार के बीच 15 वर्ष का समझौता हुआ है। योजना के लिए...

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