नई दिल्ली। महंगाई की दर बेशक एक साल पहले के मुकाबले निचले स्तर पर बनी हुई है, लेकिन आम मध्यवर्ग के उपभोग की वस्तुएं और सेवाएं उसकी पहुंच से बाहर हो रही हैं। उद्योग चैंबर एसोचैम के एक विश्लेषण में यह निष्कर्ष निकला है। एसोचैम की रिपोर्ट कहती है कि ईंधन कीमतों में कमी और मामूली वेतनवृद्धि के बीच शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च जरूरत से अधिक बढ़े हैं। ये दोनों...

अगर गोमांस (बीफ) के बढ़ते इस्तेमाल को पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो इतना विवाद न हो। गहराई से देखा जाए तो आज जलवायु परितर्वन, वैश्विक तापवृद्धि, भुखमरी, नई-नई बीमारियां प्रत्यक्ष रूप से मांसाहार के बढ़ते चलन से जुड़ी हुई हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनइपी) के मुताबिक एक मांस-बर्गर तैयार करने में तीन किलोग्राम कार्बन उत्सर्जित होता है। ऐसे में धरती की रक्षा के लिए मांस की बढ़ती...

अरहर समेत अन्य दालों की आसमान छूती कीमतों में सरकार के हालिया कदमों से कुछ गिरावट का रुख बना है, किंतु बाजार सूत्रों का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में बहुत राहत की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए।    देश और वैश्विक स्तर पर दलहन उत्पादन में कमी के मद्देनजर इस वर्ष जून से दालों के भाव ने छलांग लगानी शुरू कर दी थी और पिछले करीब पांच माह के दौरान स्थिति...

अभी महंगे प्याज से त्रस्त जनता को आंशिक राहत मिलने लगी थी कि पिछले लगभग दो महीने से दाल, खासकर अरहर और मूंग की दालों के भाव आसमान छू रहे हैं। बाजार में अरहर की दाल 187-210 रुपये और उड़द की दाल 195 रुपये प्रति किलो बिक रही है। दालों के भाव पिछले कुछ वर्षों से ऊंचे बने हुए हैं और यह आम जन की पहुंच से बाहर होती जा...

नयी दिल्ली : दालों की जमाखोरी रोकने तथा कीमतों पर अंकुश लगाने के इरादे से केंद्र ने आयातकों, निर्यातकों, लाइसेंस प्राप्त खाद्य प्रसंस्करणकर्ताओं के साथ बिग बाजार जैसे बडे डिपार्टमेंटल दुकान चलाने वाले खुदरा विक्रेताओं के लिये भंडार सीमा आज नियत की. साथ ही राज्य सरकारों को जमाखोरी विरोधी कार्रवाई तेज करने तथा कारोबारियों द्वारा कालाबाजारी तथा मुनाफाखोरी पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया गया है. दालों की भंडार...