जानवर और इंसान में यही फर्क है कि इंसान कुछ नियमों से संचालित होता है, जो व्यवस्थित जीवन की जरूरी शर्त है, अन्यथा तो एक जंगल राज होगा, जहां बलशाली ही राज करता है। व्यवस्थित जीवन का मतलब है, एक तरह का संवाद संतुलन, जो किसी एक घटक को किसी भी स्तर पर निरंकुश होने का अधिकार नहीं देता। आजादी कैसी भी हो, आत्मसंयम मांगती है। भारतीय संविधान कुछ मौलिक...

भारत के विधि आयोग की 195वीं रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तावित 'जजेज (इन्क्वाॅयरी) बिल, 2006' का उद्देश्य एक ऐसे न्यायिक मंच की स्थापना करना था, जो जजों के विरुद्ध शिकायतों से निबट सके. चार वरिष्ठ जजों का इसका सदस्य होना था. इसके अंतर्गत यह प्रावधान किया गया था कि जिस मामले में महाभियोग की जरूरत न हो, उसमें चेतावनी, परामर्श, फटकार, न्यायिक कार्यों से अलगाव या निजी या सार्वजनिक...

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार के मामलों में दोषी व्यक्तियों को मृत्युदंड तक की सजा देने संबंधी अध्यादेश को आज अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। केंद्रीय कैबिनेट ने कल उस अध्यादेश को अपनी स्वीकृति दी थी जिसके तहत 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार करने के दोषी ठहराये गये व्यक्ति के लिये मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने की...

नई दिल्ली। आधार मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एकत्रित सूचना के दुरुपयोग की आशंका का जिक्र करते हुए कहा कि अगर हर लेनदेन (ट्रांजेक्शन) में बायोमैट्रिक सत्यापन होगा तो बहुत-सी सूचना एकत्रित होगी जिनका दुरुपयोग हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए डाटा प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। यह टिप्पणी आधार की वैधानिकता पर सुनवाई कर रही पांच न्यायाधीशों की पीठ ने बुधवार को की। मामले की...

नई दिल्ली। यूआईडीएआई ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने आधार मामले की सुनवाई के दौरान चौंकाने वाला आरोप लगाते हुए कहा कि आधार को असफल करने के लिए झूठ फैलाया जा रहा है। यूआईडीएआई ने कहा कि गूगल और स्मार्ट कार्ड लॉबी आधार को सफल नहीं होना चाहते थे। यूआईडी पहचान प्रमाणित करने के लिए एक आसान तरीके के रूप में उभर रहे हैं, जिसके बाद वे बिजनेस से बाहर...