चुनाव अभियान पूरे देश में जोर-शोर से जारी है, लेकिन इसमें न किसान कहीं दिख रहा है और न किसान की चिंता। जहां भारत की लगभग 60 प्रतिशत आबादी कृषि और उससे जुड़े उद्योगों पर निर्भर है, वहां उस तबके की उपेक्षा हैरान करने वाली है। यह भी खबर आ रही है कि इस बार प्रमुख पार्टियों का ध्यान उन 250 सीटों पर ही है, जिनके बारे में माना जा...
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अर्थव्यवस्था के मर्ज की दवा- लार्ड मेघनाद देसाई
वर्ष 2014 में भारत की अर्थव्यवस्था के समक्ष पहली चुनौती महंगाई है. इससे निबटना नयी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी. पिछले तीन-चार वर्षो से महंगाई की दर बहुत अधिक रही है. महंगाई की समस्या बहुआयामी है. यह अन्य समस्याओं को भी जन्म दे रही है. इससे देश में बहुत बड़ा संकट आया है. अगर सरकार इन चुनौतियों से मुकाबला करने में सक्षम रही, तो भारत की अर्थव्यवस्था उम्मीदों से...
More »जयराम ने लिखी अखिलेश को ये कैसी चिट्ठी?
मनरेगा से टिकाऊ परिसंपत्तियों के कार्य कराने से जुड़ा केंद्र का निर्देश प्रदेश के अफसरों को काम का कम दिखावा ज्यादा लग रहा है। केंद्र ने जहां प्रदेश को मनरेगा से टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण की इजाजत देते हुए उम्मीद जताई है कि वह इसके जरिए वर्ष 2013-14 के लिए मजदूरों को आवश्यक काम उपलब्ध करा सकेगा। वहीं प्रदेश के अफसरों का तर्क है कि जब तक केंद्रीय एक्ट में ऐसे कामों...
More »रेशम उत्पादन से जुड़े श्रमिकों को मिलेगा मनरेगा का लाभ
बढ़ा कदम टेक्सटाइल क्षेत्र से जुड़ी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम भी अधिसूचित स्कीम अधिसूचित होने से सेक्टर को ब्याज दरों में मिलेगी ६ फीसदी की छूट टेक्सटाइल क्षेत्र के श्रमिकों को मनरेगा के तहत प्रशिक्षण देने के मामले में कपड़ा मंत्रालय ने पहली सफलता हासिल कर ली है। ग्रामीण विकास मंत्रालय रेशम उत्पादन करने वालों को मनरेगा का लाभ देने के लिए तैयार हो...
More »भुखमरी के जनतंत्र में खाद्य-सुरक्षा- अश्विनी कुमार
खाद्य सुरक्षा कानून लागू करने पर महीनों की दुविधा के बाद यूपीए सरकार ने आखिर अध्यादेश का रास्ता चुना. कांग्रेस महासचिव अजय माकन ने इसे लाइफ सेवर (जीवन रक्षक) व लाइफ चेंजर (जीवन बदलनेवाला) करार दिया, जबकि विपक्षी पार्टियों और नीतिगत विश्लेषकों ने इसे लागू करने के तरीके पर आपत्ति जाहिर की. यह ऐतिहासिक फैसला देश के करीब 67 फीसदी लोगों को सस्ते अनाज पाने का कानूनी हक मुहैया करायेगा. इस...
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