नई दिल्ली। डाक बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव को ‘पासा पलटने वाला’ प्रस्ताव बताते हुए उद्योग मंडल एसोचैम ने आज कहा कि इससे देश में हर किसी को बैंकिंग दायरे में लाने में जबरदस्त मदद मिलेगी और साथ ही इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बचत व निवेश का स्तर बढ़ेगा। उल्लेखनीय है कि डाक विभाग ने बैंकिंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। रिजर्व बैंक द्वारा छांटी गई इकाइयों को जनवरी, 2014...

मित्रो,                                                                                                                                                                              आप पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि हैं. जनता ने आपको इसलिए चुना कि आप पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर उनकी बुनियादी समस्याओं को दूर करने के लिए योजनाएं बनाएं, उनका कार्यान्वयन करें और उन पर नियंत्रण रखें. संविधान के 73वें संशोधन ने आपको वही ताकत दी है, जो अपने क्षेत्र में विधायकों और सांसदों को मिला हुआ है. निचले स्तर पर आप पंचायत सरकार हैं. पंचायत सरकारें सत्ता के लोकतांत्रिक ढांचे की...

वित्तीय पूंजी के रूप-स्वरूप, चाल-चलन से अपरिचित अनजान व्यक्ति ही आज की राजनीति से किसी सार्थक उम्मीद की आशा कर सकता है. अब राजनीति नव उदारवादी अर्थ व्यवस्था के मातहत है. जिसे ‘शिकागो स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स’ कहा जाता है, वह अमेरिकी अर्थशास्त्री मिल्टन फ्रीडमैन की आर्थिक दृष्टि और नीति के बाद ही प्रमुख रूप से अस्तित्व में आया. मिल्टन फ्रीडमैन नव उदारवादी अर्थशास्त्र के प्रमुख प्रणोता हैं. मनमोहन सिंह का अर्थशास्त्र...

उत्‍तर प्रदेश में 35 हजार सूक्ष्म व लघु उद्योग लगाए जाएंगे। इसमें 2 लाख व्यक्तियों को रोजगार के मौके मिलेंगे। यह उद्योग मार्च 2013 तक की अवधि में लगेंगे। लघु उद्योग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भगवत शरण गंगवार का कहना है कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग लगने से वर्ष 2012-13 में दो लाख बेरोजगारों को तो सीधे तौर पर तथा तीन लाख बेरोजगारों को अप्रत्यक्ष रूप से...

जनसत्ता 23 जून, 2012: अगर हमारे देश में ग्रामीण निर्धन वर्ग और विशेषकर भूमिहीन वर्ग को टिकाऊ तौर पर संतोषजनक आजीविका मिले इसके लिए भूमि-सुधार बहुत जरूरी है। इसके अलावा, अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण द्वारा जिस तरह तेजी से बहुत-से किसानों खासकर आदिवासियों की जमीन लेकर उन्हें भूमिहीन बनाया जा रहा है, उस पर रोक भी लगानी होगी। ऐसे महत्त्वपूर्ण सवालों के न्यायसंगत समाधान के लिए इस वर्ष के आरंभ से एक प्रयास...