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मॉनसून सत्र में तीन तलाक व ओबीसी बिल सरकार की प्राथमिकता

नयी दिल्ली : संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से 10 अगस्त तक चलेगा. इस दौरान संसद की कुल 18 बैठकें होंगी. इस सत्र में तीन तलाक सहित अन्य विधेयक सरकार के एजेंडा में शीर्ष पर रहेंगे. संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने यहां संवाददाताओं को बताया कि सत्र में लगभग 18 बैठकें होंगी. संसद सत्र की तारीखों की सिफारिश करने के लिए आज यहां केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह की...

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सालभर बाद एक बार फिर संसद में पेश किया जायेगा वेतन संहिता विधेयक

नयी दिल्ली : एक साल बाद एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार मॉनसून सत्र के दौरान वेतन संहिता विधेयक को संसद में पेश करेगी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले साल 26 जुलाई को ही इस विधेयक की मंजूरी दे दी थी. कैबिनेट से इस विधेयक की मंजूरी मिलने के बाद पिछले साल के मॉनसून सत्र के दौरान इसे सदन में पेश किये जाने की बात कही जा रही थी. बुधवार...

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श्रम क्षेत्र में सुधारों से तीन साल में एक करोड़ रोजगार पैदा होने का अनुमान: Report

एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर भारत श्रम कानूनों में सुधार सहित विभिन्न नियामकीय सुधारों को आगे बढ़ाता है तो आने वाले तीन साल में बिक्री कारोबार के क्षेत्र में एक करोड़ रोजगार सृजित हो सकते हैं. स्टाफिंग फर्म टीमलीज र्सिवसेज ने एक रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला है. फर्म की कार्यकारी उपाध्यक्ष ऋतुपर्णा चक्रवर्ती ने कहा, केवल दस नियामकीय सुधार करते हुए हम अगले तीन साल में बिक्री करने के काम...

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साकार होता ग्राम-स्वराज का सपना - नरेंद्र सिंह तोमर

पंचायती राज के आधुनिक इतिहास में 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन विधेयक मील का पत्थर है। इस विधेयक के पारित होने के लगभग दो दशकों तक यह कछुए की गति से चलता रहा। लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद इसमें तेजी आई। राजनीतिक इच्छाशक्ति एवं ईमानदार कोशिश की बदौलत परवान चढ़ी पंचायती राज प्रणाली के माध्यम से ग्राम स्तर पर मौन क्रांति का सूत्रपात...

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बंद नहीं होंगे पूर्व सांसदों के पेंशन-भत्ते--

सुप्रीमकोर्ट ने पूर्व सांसदों को पेंशन और यात्रा भत्ते सहित मिलने वाले अन्य भत्तों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी। जस्टिस जे चेलामेश्वर व जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि याचिका खारिज की जाती है। पीठ ने 7 मार्च को इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। केंद्र ने 7 मार्च को शीर्ष अदालत को बताया था कि पूर्व सांसदों...

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