बिहार। भू माफियाओं के आतंक में जो हो सो कम। बिहार से बेहद चौंकाने वाली खबर है कि यहां भू माफियाओं ने एक दो संपत्ति नहीं बल्कि पूरा एक गांव ही बेच डाला और किसी को कानों कान भनक तक ना लगी। यह गोरखधंधा पश्चिम चंपारण बेतिया के धोखराहा गांव का है जहां के इस वाकये को सुनने के बाद अवाम अवाक हैं। ज़ाहिर है नौकरशाही की मिलीभगत के बिना...
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संवैधानिक जिम्मेदारी की बजाय राजनीति क्यों?--- विराग गुप्ता
देश में समान नागरिक संहिता (यूनिफार्म सिविल कोड- यूसीसी) लागू करने की संभावना का पता लगाने के लिए मोदी सरकार द्वारा विधि आयोग को पत्र लिखने से राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया है। क्या सरकार के इस कदम से संविधान की अवहेलना हुई है...? प्रगतिशील समुदाय एवं मुस्लिम महिलाओं में बदलाव के लिए बेचैनी अंग्रेजों ने भारत में सभी धर्मों के लिए एक समान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बनाया जो अभी भी लागू...
More »देह पर कब्जा और पुन:प्राप्ति-- सुजाता
किसी मनुष्य के व्यक्ति होने के लिए सबसे अहम बात है कि उसके देह और मन या आत्मा को दो फांक करके अलग न कर दिया जाये. देह और चित्त की एकाग्रता किसी मनुष्य को उसके अस्तित्व और गरिमा के एहसास के लिए बेहद जरूरी है. एक ऐसे मनुष्य की कल्पना कीजिए, जिसके पास एक मन है, जिसे मारते रहना है और एक देह है, जिसके बारे में हर निर्देश...
More »नेताओं के परिजन को तत्काल लोन, बेरोजगारों को दो साल में भी नहीं
राजीव शर्मा, भोपाल । मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत नेताओं के परिजन और रिश्तेदारों को बैंक तत्काल लोन (एक से दो सप्ताह) दे रहे हैं, लेकिन गरीब बेरोजगारों को दो-दो साल भटकने के बाद भी नहीं। ज्यादातर गरीब बेरोजगार के लोन की फाइल अव्वल तो जिला उद्योग केंद्र के अधिकारी आगे बढ़ाते ही नहीं हैं, जिनकी भेज भी देते हैं तो बैंक अफसर गारंटी लाने की बात कहकर प्रकरण...
More »सफल नहीं होती शराबबंदी-- आकार पटेल
मशहूर समाजशास्त्री एमएन श्रीनिवास ने कहा था कि गौहत्या पर प्रतिबंध की तरह ही शराबबंदी भी एक सांस्कृतिक कार्य है. श्रीनिवास के मुताबिक, इन प्रतिबंधों के लिए जो भी औचित्य गिनाये जायें, लेकिन हकीकत में इसके पीछे ब्राह्मणवादी और सवर्णवादी सोच है. हमें आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि हमारे संविधान निर्माताओं ने एक ही दिन 24 नवंबर, 1948 को इन दोनों मुद्दों पर बहस की थी. मैं यहां यह तथ्य...
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