जयपुर. खाद्य विभाग प्रदेशभर में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए राशन का सामान उचित मूल्य दुकानों तक पहुंचने की सूचना एसएमएस के जरिए देने की योजना तैयार कर रहा है। यह योजना पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। खाद्यान्न के उठाव और पहुंच की सूचना एसएमएस के जरिए खाद्य विभाग के अधिकारियों और सतर्कता समिति के सदस्यों को दिए जाने की योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उदयपुर में शुरू...

नयी दिल्ली : आइएएस अधिकारियों को अब पदोन्नति के लिए अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी. केंद्र सरकार ने इसे अनिवार्य बना दिया है. सरकार उनकी संपत्ति को सार्वजनिक भी करेगी. इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है. राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रियों और विभागों को इस सर्कुलर का 20 अप्रैल तक पालन करने को कहा गया है. संपत्ति की घोषणा नहीं करनेवाले अधिकारियों के...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...

प्रदेश के विभिन्न अंचलों से. जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में रविवार को प्रसव के बाद एक और प्रसूता की मौत हो गई। अब तक यहां 15 प्रसूताएं दम तोड़ चुकी हैं। हैरानी यह है कि इतनी मौतों के बाद भी अभी तक राज्य सरकार इस दिशा में कोई पुख्ता कदम नहीं उठा पाई है। यह स्थिति तब है, जब मुख्यमंत्री खुद जोधपुर इलाके से हैं और जांच के लिए दिल्ली से...

जयपुर, जागरण संवाद केंद्र। राजस्थान में अब खान मंत्री किसी भी तरह के खनन पट्टे आवंटित नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही अप्रधान खनिजों के पट्टे आवंटन में नीलामी प्रक्रिया का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसमें बेरोजगार युवाओं, सेना शहीदों के आश्रितों, एससी, एसटी को आवंटन में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में अप्रधान खनिजों के पट्टों की...