जयपुर. ओलावृष्टि से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बड़े पैमाने पर नष्ट हुई फसलों के बाद प्रभावित किसानों की मदद करने में कृषि विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। मौसम बीमा योजना में ओलावृष्टि से हुए नुकसान पर मुआवजे का प्रावधान नहीं होने से प्रभावित किसानों को कोई राहत नहीं मिल पाएगी। सरकार ने पिछले साल मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की थी। इस योजना में अतिवृष्टि, सूखा, तापक्रम और...

पूरा राज्य सूखाग्रस्त घोषित हो चुका है. लोगों को राहत देने की कवायद भी शुरू की जा चुकी है. सरकार दावा करती है, किसी को भूख से मरने नहीं दिया जायेगा. हर हाथ को काम, हर पेट को अनाज मिलेगा. पर यहां तो अनाज गोदामों में रखे-रखे ही सड़ जा रहे हैं. गरीब, बेबस लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे. लोग भूखों मरने पर विवश हैं. पिछले दिनों सिल्ली के...

जागरण ब्यूरो, भोपाल। इस बार औसत से कम बारिश के कारण मप्र की 135 तहसीलों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। गुरूवार को मंत्रालय में सरकार के मासिक कार्यक्रम 'परख' के दौरान राजस्व विभाग द्वारा मुख्य सचिव अवनि वैश्य को यह जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य सचिव ने कलेक्टरों और जिला पंचायतों के सीईओ से कहा कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संतोषजनक कार्य न पाए जाने पर...

रांची: झारखंड सरकार राज्य भर में अकाल की स्थिति से भी अधिक सूखा राहत देने का प्रयास करेगी, ताकि अकाल ङोलने की नौबत ही न आये. सूखा राहत पर मंगलवार को यहां हुई सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने यह संकल्प व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सूखा राहत पैकेज की मांग को लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलेगा. इसमें सांसद भी शामिल रहेंगे.  जिला स्तरीय सुझाव व अनुश्रवण...

चक्की (बक्सर)एक प्रतिनिधि : किसानों को काफी हद तक राहत देने वाली सरकारी स्तर पर चल रही फसल बीमा का अता-पता नही है। इस लाभकारी योजना से करीब अस्सी फीसदी किसान अंजान है। इस संबंध में बरमेश्वर मिश्रा, ओमनारायण मिश्रा, उपेन्द्र ओझा, विश्वामित्र पांडेय कहते है। मानसून के दौरान आवाधिक पानी कम होने के कारण सूखा की स्थिति कायम हुई। जिससे खरीफ की खेती में जुताई, बुआई करने से घर...