राजनांदगांव। मनरेगा के तहत मजदूरों को 150 दिनों का रोजगार देने की योजना पर काम किया जा रहा है। वहीं जिले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना की हालत खराब है। यहां मजदूरों को 100 दिन का काम भी बराबर नहीं मिल पा रहा है। जिला पंचायत के अधिकारियों की उदासीनता ही कहें कि अब तक इसमें कुछ किया नहीं जा सका है। जिले में इसका उदाहरण है,...

रेवाड़ी/बावल. भूमि अधिग्रहण को लेकर एनएच-आठ पर आसलवास गांव में किसानों और पुलिस के बीच एक बार फिर जमकर खूनी संघर्ष हुआ। रविवार को किसानों की आक्रामकता को देखते हुए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, पानी की बौछार की, लाठीचार्ज और फायरिंग भी की। एक बार तो पुलिस ने किसानों पर काबू पा लिया, लेकिन जब ग्रामीणों ने पत्थरबाजी शुरू की और घरों से लाठियां लेकर आगे बढ़े तो पुलिसकर्मियों...

मंडी. पहाड़ के जंगल अब यहां की जनता के हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने आदिवासी एवं अन्य परंपरागत वनवासी वनाधिकार मान्यता कानून 2006 अन्य वनवासी समुदायों के लिए भी लागू कर दिया है। सरकार ने 27 मार्च को सरकारी आदेश जारी कर दिए हैं। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में प्रदेश सरकार की ओर से 1 अप्रैल 2008 को ही इस कानून को लागू कर दिया गया था। अब अन्य...

जयपुर, छह जनवरी (एजेंसी) सूचना का अधिकार कानून को लागू करने में पूरे देश में अव्वल रहा  राजस्थान अब आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराने के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग योजना शुरू करने में भी देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुसार राज्य में लागू की गई इस अनूठी आवासीय योजना में पहले पांच वर्षों में एक लाख पच्चीस हजार...

भोपाल. लोकसभा में बीते सप्ताह पेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक गरीबों के लिए रोटी सुनिश्चित कर सकेगा, इसमें संदेह है। इसके पारित होने और कानून बनने के बाद भी प्रदेश के कम से कम 28 फीसदी जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। यानी करीब दो करोड़ लोगों को रोटी नसीब नहीं हो पाएगी। गरीबी के आंकड़ों के लिए एन्साइक्लोपीडिया मानी जाने वाली अर्जुन सेन गुप्ता समिति की रिपोर्ट के मुताबिक देश...