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चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 22,000 करोड़ बकाया, चालू पेराई सीजन में 48 लाख टन के निर्यात सौदे

-आउटलुक, पहली अक्टूबर 2019 से शुरू हुए चालू पेराई सीजन 2019-20 (अक्टूबर से सितंबर) के दौरान चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का बकाया बढ़कर 22,000 करोड़ रुपये पहुंच गया है। हालांकि चालू पेराई सीजन में चीनी निर्यात पर अच्छी खबर है, तथा अभी तक करीब 48 लाख टन चीनी के निर्यात सौदे हो चुके हैं। केंद्रीय खाद्य एव उपभोक्ता मामले मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि चालू पेराई सीजन में किसानों के गन्ने...

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किस राज्य में कितने प्रवासी मजदूर फंसे हैं, देखिए लिस्ट

-डाउन टू अर्थ,  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वह 15 दिन में प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजे। लेकिन अब तक यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कौन से राज्य में कितने प्रवासी मजदूर फंसे हैं। हालांकि हाल ही में केंद्रीय श्रम आयुक्त कार्यालय ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश के बाद देशभर में फंसे प्रवासी मजदूरों का आंकड़ा जारी किया है।...

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कोरोना से जुड़ी आठ अफवाहें, जिनको लोगों ने बिना सोचे-समझे, धड़ल्ले से शेयर किया

-लल्लनटॉप, बिहार में एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें बताया गया कि एक गाय महिला में बदल गई. उसने कहा- मैं कोरोना माता हूं. मेरी पूजा करो. आशीर्वाद लो. मैं अपने-आप चली जाऊंगी. इसके बाद झुंड बनाकर महिलाएं निकल पड़ीं. पूजा करने के लिए. उसके बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए, जिसमें महिलाएं यही कहानी सुना रही थीं. जब से कोरोना वायरस के मामले आने शुरू हुए हैं, तब से ही...

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कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच क्वारंटीन सेंटर क्यों बंद कर रही है बिहार सरकार?

-द वायर, बिहार सरकार ने 15 जून तक बिहार में संचालित हो रहे सभी क्वारंटीन सेंटर्स को बंद करने की घोषणा की है. बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में जो क्वारंटीन सेंटर हैं, वे पूर्ववत ही चलेंगेे, लेकिन अन्य क्वारंटीन सेंटर बंद कर दिए जाएंगे. इससे पहले 31 मई को बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव अमृत प्रत्यय ने सभी जिलों...

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उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद तय लक्ष्य के 50 फीसदी पर ही पहुंची, सरकार ने 30 जून तक बढ़ाई समय सीमा

-आउटलुक,  देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में चालू रबी सीजन में गेहूं का उत्पादन बढ़कर 363 लाख टन होने का अनुमान है, लेकिन सरकारी खरीद तय लक्ष्य 55 लाख टन के 50 फीसदी तक ही पहुंच पाई है, जोकि पिछले साल हुई कुल खरीद से भी करीब 9.40 लाख टन कम है। राज्य सरकार ने खरीद की समय सीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है, लेकिन...

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