पटना: अर्थशास्त्री व सामाजिक कार्यकर्ता प्रो ज्यां द्रेज ने कहा कि बिहार भूख व मिस गवर्नेस की राजधानी है. यहां भूख व असुरक्षा की स्थिति सबसे अधिक है. छत्तीसगढ़ व ओड़िशा की स्थिति इतनी बुरी नहीं है. पेंशन योजनाओं के मामले में भी बिहार की हालत दयनीय है. ऐसी स्थिति में खाद्य सुरक्षा अधिनियम से बिहार को बड़ा अवसर मिला है. अनुग्रह नारायण सिंह समाज अध्ययन संस्थान में ‘फूड सिक्युरिटी बिल एंड...

विभिन्न अध्ययन एवं आकलन बताते हैं कि वर्ष 2050 तक विश्व की आबादी वर्तमान सात अरब से बढ़ कर नौ अरब तक पहुंच जायेगी. इस स्थिति में पानी और भोजन की मांग बढ़ेगी, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या और भी गंभीर हो सकती है. दुनियाभर में पानी से जुड़े मसलों पर काम कर रहे संगठनों ने इसे लेकर चिंता जतायी है. इसी कड़ी में स्टॉकहोम में पिछले 22 वर्षो से...

अगले 2019-20 तक देश में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों का बाजार हर साल करीब 13 से 15 फीसदी की दर से विकसित होने का अनुमान है। रेबो बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार दुग्ध उत्पादों की खपत बढऩे और वैल्यू चेन संगठित होने से डेयरी उद्योग की विकास दर बेहतर रहेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में डेयरी मार्केट की...

अगले साल से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून पटना : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने कहा कि खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आनेवाले लाभार्थियों की पहचान के लिए अलग से राज्य पहचान आयोग बनेगा. अगले साल जनवरी के प्रथम सप्ताह से बिहार खाद्य सुरक्षा कानून लागू होगा. विभिन्न स्तरों पर तैयारी चल रही है. राज्य खाद्य आयोग के गठन की प्रक्रिया चल रही है. वह बुधवार को...

पटना: बिहार में इस साल फूड सिक्यूरिटी एक्ट लागू नहीं होगा. अगले साल यह कब लागू होगा, इस पर एक -दो महीने बाद निर्णय लिया जायेगा. सोमवार को जनता के दरबार के बाद मीडियाकर्मियों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में इसे प्रभावकारी तरीके से लागू करना है. जिस दिन से यह एक्ट लागू होगा, उसी दिन से लाभुकों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार प्राप्त हो...