वेदांत, पोस्को और सिंधुदुर्ग। इन तीनों मामलों में मुद्दा एक ही है-खनन और संसाधन आधारित उद्योग के लिए एक सुविचारित नीति की आवश्यकता। पिछले दिनों सरकार ने उड़ीसा के पिछड़े कालाहांडी जिले में नियमगिरि पहाडिय़ों पर वेदांत को दी गई खनन की अनुमति वापस लेने का फैसला किया। उधर, उड़ीसा में पोस्को लौह अयस्क परियोजना पर गुप्ता समिति ने एक तरह से विभाजित फैसला दिया। इसके अलावा पश्चिमी घाट क्षेत्र...

नई दिल्ली। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि अनाज के भंडारण के लिए केंद्र सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी में देशभर में गोदामों के निर्माण के लिए कदम उठाए हैं। सरकार को उम्मीद है कि एक करो़ड पचास लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता वाले गोदामों का निर्माण शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए टेंडर जारी किए जा चुके हैं। बुधवार को नई दिल्ली में पत्र सूचना...

नई दिल्ली। नियामगिरी हिल्स में बॉक्साइट खनन की योजना को मंजूरी नहीं देने के कुछ दिन बाद ही वेदांता रिसोर्सेज को सरकार ने एक और झटका दे दिया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने हरित नियमों की वजह से कंपनी की उड़ीसा की एल्युमिना रिफाइनरी की 5. 8 अरब डालर की विस्तार योजना को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। लंदन में सूचीबद्ध वेदांता रिसोर्सेज का इरादा कालाहांडी जिले के लांजीगढ़...

नई दिल्ली। एक अंतर्राष्ट्रीय शोध समूह ने बुधवार को आरोप लगाया कि दक्षिण कोरिया की कम्पनी पोस्को को उ़डीसा में 12 अरब डॉलर का संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रदेश और केंद्र सरकार ने गलत तथ्यों के आधार पर मंजूरी दी थी। इन तथ्यों में लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर और लागत को घटाकर दिखाया गया है। माइनिंग जोन पीपुल्स सॉलिडेरिटी ग्रुप (एमजेडपीएसजी) ने कहा कि परियोजना रोजगार अवसरों की संख्या और राजस्व के...

अब तक के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रस्ताव पोस्को स्टील प्लांट को लेकर रहस्य अभी बरकरार है। उड़ीसा स्थित पोस्को परियोजना पर गठित स्वतंत्र जांच समिति ने सरकार से कंपनी को दी गई पर्यावरण क्लीयरेंस वापस लेने की सिफारिश की है। हालांकि, यह मीना गुप्ता की अगुवाई वाली समिति के तीन सदस्यों की ही राय है। जबकि खुद गुप्ता दक्षिण कोरियाई कंपनी को दी गई अनापत्ति जारी रखने के हक...