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छत्तीसगढ़ खेतीबाड़ी का अलग से बजट बनाने वाला तीसरा राज्य

रायपुर.राज्य में अब कृषि का बजट मुख्य बजट से अलग पेश किया जाएगा। अगले वित्त वर्ष से फैसले पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। मंगलवार को खाद-बीज वितरण की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इसकी घोषणा की। कृषि विभाग के साथ खाद्य, जल संसाधन और सहकारिता विभाग का बजट एक किया जाएगा। छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है, जहां कृषि बजट अलग से पेश होगा। फिलहाल कर्नाटक और...

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लोकपाल बिल ड्राफ्ट बनाने सरकार ने लिया समय! संसद का मानसून सत्र 1 अगस्त से

नई दिल्ली. संसद का मानसून सत्र 1 अगस्त से आयोजित होगा। माना जा रहा है कि संसद के सत्र में करीब 15 दिन की देरी लोकपाल बिल का अंतिम ड्राफ्ट तैयार करने और प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल में फेरबदल के लिए अतिरिक्त समय देने के लिए की गई है। आमतौर पर मानसून सत्र जुलाई के मध्य में शुरु होता है लेकिन आज संसदीय कार्य मंत्री पवन बंसल ने बताया कि सत्र...

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शिक्षा मंत्री के जादुई फार्मूले से सुधरेंगे स्कूल!

लुधियाना। सरकारी स्कूलों के हालात सुधारना सरकार के लिए चुनौती बन गया है। शिक्षा विभाग के अफसरों ने तो शिक्षा सुधार के लिए हर फार्मूला अपनाकर देख लिया। अफसरों का कोई भी फार्मूला ज्यादा कारगर साबित नहीं हो सका। सरकारी स्कूलों का स्तर उठाने और लोगों में विश्वास पैदा करने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्री सेवा सिंह सेखवां ने खुद ही ले ली। अब देखते हैं कि मंत्री जी के पास ऐसा कौन...

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मिड-डे-मील में डाइट मनी बढ़ी

हमीरपुर। सरकार ने स्कूलों में मिड-डे-मील की डाइट मनी बढ़ा दी है। हालांकि प्रति छात्र 20 और 30 पैसे की ही बढ़ोतरी की गई है, लेकिन डिपो से राशन मिलने के कारण इस राशि का इस्तेमाल बच्चों का पोषण सुधारने के लिए किया जाएगा। इससे स्टूडेंट्स के खाने के मेन्यू में सोयाबीन की न्यूट्री भी शामिल की गई है, जिसे रोज परोसा जाएगा। 7.5 फीसदी की वृद्धि एलीमेंटरी शिक्षा निदेशालय ने...

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गावों को 267 करोड़ की कार्ययोजना

रायपुर। 13वें वित्त आयोग की अनुशसा के अनुसार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इस वर्ष 267 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि खर्च की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को यहा बताया कि 13वें वित्त आयोग की अनुशसानुसार चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से 267 करोड़ 39 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें 180 करोड़ 39 लाख रुपये सामान्य मूल अनुदान, 25...

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