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कड़कड़डूमा अदालत में देश का पहला ई-कोर्ट

पूर्वी दिल्ली, जासं: कड़कड़डूमा कोर्ट में देश का पहला ई-कोर्ट शुरू होने जा रहा है। इसमें रोज होने वाली कार्यवाही की विडियो रिकार्डिग कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इससे लोग घर बैठे कंप्यूटर पर मुकदमों की कार्यवाही देख-सुन सकेंगे। फरवरी के प्रथम सप्ताह से शुरू होने वाले ई-कोर्ट की बृहस्पतिवार को फाइनल टेस्टिंग की गई। कड़कड़डूमा कोर्ट में 4 फरवरी से देश के पहले ई-कोर्ट शुरू करने की तैयारी कोर्ट प्रशासन ने पूरी कर ली...

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चावल घोटाले में आईएएस प्रसाद पर मुकदमा दर्ज

चंडीगढ़. 1993 बैच के आईएएस के. शिवा प्रसाद के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्र सरकार के कार्मिक विभाग ने मंजूरी दे दी है। सीबीआई ने घटिया चावल लेने के तीन मामले शिवा प्रसाद पर दर्ज किए हैं। एफसीआई के सीनियर रीजनल मैनेजर रहते हुए उन पर केस दर्ज किए गए थे। मालूम हो कि सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने सितंबर और अक्टूबर 2005 में कई जिलों में छापे मारकर 451 सैंपल कलेक्ट किए...

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हाईकोर्ट ही दिलाएगा किसानों को इंसाफ

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : दिल्ली देहात से जुड़ी एसोसिएशनों का मानना है कि पिछले डेढ़ वर्ष से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे कंझावला के किसानों को दिल्ली हाईकोर्ट से ही इंसाफ मिलेगा। कृषि भूमि को उद्योगों के लिए अधिगृहीत किए जाने पर बीते दिनों हाईकोर्ट द्वारा केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया गया है। दिल्ली के उत्तार पश्चिमी क्षेत्र स्थित कंझावला के किसानों ने हाईकोर्ट के सामने सरकार की कारगुजारी बयां...

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बेघरों के लिए बने दूरगामी योजना : हाइकोर्ट

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : राजधानी में बेघरों पर एक बार फिर हाईकोर्ट का दिल पसीज गया है। जस्टिस बदर दुरेज अहमद और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की बेंच ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार से कहा है कि बेघरों की बेहतरी के लिए दूरगामी योजना बनाएं। हाईकोर्ट का कहना है कि सरकार नगर निगम के साथ मिलकर दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 के मुताबिक ऐसी योजना बनाए, जिस हिसाब से 140 रैन बसेरे तैयार किए जा...

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उद्योगों के लिए कृषि भूमि पर जवाब दे सरकार

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : राजधानी के उत्तार पश्चिमी क्षेत्र के कंझावला इलाके में कृषि भूमि को उद्योगों के लिए अधिगृहीत किए जाने पर हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब तलब किया है। कंझावला के किसानों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस अजीत प्रकाश शाह और जस्टिस राजीव सहाय एंडलॉ की बेंच ने कहा कि ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि कृषि योग्य भूमि का प्रयोग गैर कृषि कार्यो के लिए...

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