नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में खाप पंचायतों को अवैध करार देते हुए उन्हें सख्ती से बंद करने को कहा है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने ऑनर किलिंग को ‘बर्बर’ और ‘शर्मनाक’ बताया है। अदालत ने यह भी कहा कि इसकी आड़ में होने वाली ज्यादतियों को रोकने में विफल प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए। जस्टिस मरकडेय काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने...

हुबली। कर्नाटक के राज्यपाल एचआर भारद्वाज ने सोमवार को कहा कि वह कर्नाटक में अवैध खनन को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त केंद्रीय अधिकारिता समिति [सीईसी] के नतीजों से सहमति रखते हैं। सीईसी रिपोर्ट के बारे में यहा हवाई अड्डे पर एक संवाददाता के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि क्या इसमें कोई संदेह है। इस रिपोर्ट में अवैध खनन के क्षेत्र में राज्य का पहला स्थान बताया...

नयी दिल्ली : आइएएस अधिकारियों को अब पदोन्नति के लिए अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी. केंद्र सरकार ने इसे अनिवार्य बना दिया है. सरकार उनकी संपत्ति को सार्वजनिक भी करेगी. इस संबंध में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है. राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रियों और विभागों को इस सर्कुलर का 20 अप्रैल तक पालन करने को कहा गया है. संपत्ति की घोषणा नहीं करनेवाले अधिकारियों के...

भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे की मुहिम के बाद सरकार लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति के गठन और इसे मानसून सत्र में सदन में पेश करने के लिए शनिवार को राजी हो गई। इससे सरकारी तंत्र में शीर्ष स्तर पर फैले भ्रष्टाचार पर नकेल कसने में मदद मिल सकती है, लेकिन यह तो शुरुआत है। इस बिल के कानून बनने का सफर काफी लंबा हो सकता...

बीते महीने शिलांग में हुए सूचना के अधिकार के राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि आरटीआई का कानून शासन में पारदर्शिता,जवाबदेही और जनता की भागीदारी की एक नई राह खोल रहा है। और अब ,नागरिक संगठनों द्वारा सरकारी लोकपाल बिल के विकल्प के रुप में जो मसौदा तैयार किया गया है उससे इस बात पर मुहर लग गई है। भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल बिल के नाम से...