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रोजगारविहीन विकास की कहानी - देविन्दर शर्मा

भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के लिए प्राइसवाटर हाउस नामक परामर्शी कंपनी द्वारा तैयार एक ताजा रिपोर्ट में रोजगार निर्माण के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार, यदि भारत की वार्षिक विकास दर नौ फीसदी रहती है, तो देश से बेरोजगारी खत्म करने में 20 वर्ष लगेंगे। यह वास्तव में वही है, जो हमें हाई स्कूल की अर्थशास्त्र की किताबों में पढ़ाया...

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भूमि अधिग्रहण के लिए नोटिस

डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कारिडोर परियोजना के लिए जिले के 20 गांवों में 70 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण करने के लिए सरकार ने अधिसूचना जारी कर किसानों को नोटिस दे दिया है। अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। रेलवे फ्रेट कारिडोर परियोजना के लिए फरीदाबाद में 20 गांवों की 444 एकड़ भूमि पहले अधिग्रहण की जा चुकी है। इस भूमि का अवार्ड पिछले वर्ष 2013 में सितंबर में सुनाया गया...

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मोदी ने पूर्वोत्तर में नई रेल लाइनों के लिए की 28,000 करोड़ की घोषणा

पूर्वोत्तर से संपर्क सुधारने पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि क्षेत्र में नई रेल लाइन बिछाने के लिए केंद्र 28 हजार करोड़ रुपये मुहैया कराएगा और इलाके में पर्यटन की संभावनाओं को विकसित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस इलाके में टूजी मोबाइल सेवा के लिए केंद्र ने 5,000 करोड़ रुपये मुहैया कराए हैं, ताकि पूर्वोत्तर क्षेत्र में विस्तत दूरसंचार विकास योजना शुरू की...

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नदी जोड़ने पर क्यों आमादा हैं हम- ज्ञानेन्द्र रावत

देश भर की नदियों को जोड़ने की बात फिर तेज हो गई है। इसे समय की जरूरत बताते हुए कहा जा रहा है कि इससे देश की 90 फीसदी खेती योग्य जमीन को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। पिछली सरकार के समय यह प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया था। हालांकि यह भी सच है कि योजना आयोग इस पूरी योजना को अदूरदर्शी व अव्यावहारिक बता चुका है। पर्यावरण की...

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कर्ज में डूबे छत्‍तीसगढ़ के किसान बेच नहीं पा रहे धान

गंगेश द्विवेदी, रायपुर। प्रदेश में सोमवार से 1776 सहकारी समितियों के माध्यम से धान खरीदी शुरू गई है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 10 क्विंटल के हिसाब से खरीदी करने का फरमान जारी किया है, लेकिन यह फरमान प्रदेश के किसानों के लिए मुसीबत का पहाड़ बनकर टूट रहा है। किसानों ने कर्ज लेकर धान की बंपर पैदावार की है, लेकिन बेचने का वक्त आया तो सरकार ने...

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