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सरकार ने एफडीआई को टाला, बीजेपी ने कहा-आधिकारिक बयान दे केंद्र

नई दिल्ली. खुदरा बाजार में विदेशी निवेश के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर आना ही पड़ा। संसद की शीतकालीन सत्र में आज तक कोई काम न होने से चिंतित सरकार के अहम मंत्री प्रणब मुखर्जी ने विपक्षी नेताओं से बात की है।   सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय वित्तमंत्री ने बीजेपी की नेता सुषमा स्वराज और वाममोर्चे के सीताराम येचुरी से बात करके यह आश्वासन दिया है कि जब तक आम सहमति नहीं...

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रीटेल में एफडीआई पर संसद में हंगामा, सोमवार तक स्थगित

रीटेल सेक्टर में केद्र सरकार के द्वारा 51 फीसदी एफडीआई की मंजूरी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। गठबंधन सरकार की हिस्सा तृणमूल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर बहस की मांग की। भारी हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। बाद में जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब भी हंगामा न थमता देख संसद के दोनों...

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तृणमूल रिटेल क्षेत्र में एफडीआई संबंधी फैसले को रोकेः माकपा

माकपा ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस से कहा कि अगर वह सही में कुछ करना चाहती है तो पश्चिम बंगाल में रिटेल क्षेत्र को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिये खोलने से रोके। माकपा के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि अगर वे इसका विरोध कर रहे हैं तो उन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिये और कैबिनेट में इसका विरोध करना चाहिये। वे ये नहीं कह सकते कि हम कैबिनेट में अल्पमत में...

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अन्ना का जनलोकपाल होगा या सत्ता और विपक्ष का लोकपाल

अन्ना हजारे के प्रमुख सहयोगियों ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए दबाव बनाने के मकसद से मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टीम अन्ना के प्रमुख सहयोगी अरविन्द केजरीवाल ने बताया कि ऐसी खबरें आई हैं कि स्थायी समिति ने केंद्र सरकार के समूह-बी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में रखने...

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अन्ना का जनलोकपाल होगा या सत्ता और विपक्ष का लोकपाल

अन्ना हजारे के प्रमुख सहयोगियों ने संसद के शीतकालीन सत्र में लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए दबाव बनाने के मकसद से मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टीम अन्ना के प्रमुख सहयोगी अरविन्द केजरीवाल ने बताया कि ऐसी खबरें आई हैं कि स्थायी समिति ने केंद्र सरकार के समूह-बी के कर्मचारियों को लोकपाल के दायरे में रखने...

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