जयपुर. प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा किसानों को सस्ते ब्याज (7 प्रतिशत) पर कर्ज देने के वादे से केंद्र सरकार ने हाथ खींच लिए हैं। उसने वित्त वर्ष के बीच में ही अचानक सहकारी बैंकों को ब्याज राहत के एवज में दिए जाने वाले 2 प्रतिशत अनुदान को घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारी बैंकों को इस संबंध में सर्कुलर भेजकर नए प्रावधान...

हालांकि केंद्र सरकार ने मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाले मजदूरी को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने की बात मान ली है, फिर भी वह इस मामले में संविधानप्रदत्त न्यूनतम मजदूरी देने में संकोच कर रही है जबकि देश के कई सूबों में अब भी मनरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी न्यूतम मजदूरी से कम है। सरकार का तर्क है कि न्यूनतम मजदूरी दी गई तो बढ़ा हुआ वित्तीय...

भोपाल. मप्र में अगले दो वर्षो में सभी ग्राम पंचायतों में ई-कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन की शुरुआत फरवरी में होगी। मध्याह्न् भोजन की गुणवत्ता और वितरण कार्य में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में कही। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण आवास, गृह, जल संसाधन, पीडब्ल्यूडी, वन सहित करीब आठ विभागों...

नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। डॉक्टरों की भारी कमी से जूझ रहे गांवों को इस साल नई सौगात मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय देश के सभी जिलों में एक 'मेडिकल स्कूल' खोलने की तैयारी में है। यहां गांव के ही प्रतिभाशाली छात्रों को चुन कर डॉक्टरी सिखाई जाएगी और फिर उन्हें गांवों में ही काम करने को कहा जाएगा। इससे ग्रामीणों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले झोला छाप चिकित्सकों पर अंकुश लग सकेगा। ...

शिमला। राष्ट्रीय महत्व की एक बड़ी जल विद्युत परियोजना किशाऊ डैम को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। दिल्ली में हुई बठक में परियोजना पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों को मिलकर काम करने की मंजूरी दी गई है। यह बिजली परियोजना करीब चार दशक से लंबित पड़ी थी। केंद्र सरकार के अनुसार इस परियोजना पर दोनों राज्य मिलकर काम कर सकते हैं या फिर इसका निर्माण किसी ...