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आर्सेलर मित्तल की राह नहीं चलेगी टाटा स्टील

कोलकाता : देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक कंपनी टाटा स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी आर्सेलर मित्तल की राह नहीं चलते हुए अपना गढ़ कहे जाने वाले राज्य झारखंड में अपने नये संयंत्र के प्रस्तावित परियोजना स्थल में बदलाव नहीं करेगी. कंपनी के प्रबंध निदेशक एचएम नेरूरकर ने आज यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि झारखंड के सरायकेला-खरसांवा जिले के टेंटोपोसी में प्रस्तावित हमारी परियोजना...

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न्याय पंचायत स्तर पर कृषि निवेश केंद्र

देहरादून। कैबिनेट ने आज तय किया कि सूबे की सभी न्याय पंचायतों में कृषि निवेश केंद्रों की स्थापना होगी। इसके लिए कृषि विभाग का ढांचा भी पुनर्गठित किया गया है। मुख्यमंत्री डा. रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में आज सचिवालय में कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी मुख्य सचिव एनएस नपलच्याल ने दी। मुख्य सचिव ने बताया लिपिकीय त्रुटि की वजह से इफ्को पर अक्टूबर-03...

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फिर कैसे बना प्रदेश बीमारू राज्य

भोपाल। मप्र को बीमारू राज्य कहने वालों को इस विषय पर दोबारा सोचने की जरूरत है। कारण प्रदेश में हर साल बढ़ते करोड़पति व्यापारियों के अलावा नेताओं, अफसरों और उद्योगपतियों के यहां से मिल रही करोड़ों की अनुपातहीन संपति को देखकर नहीं लगता कि प्रदेश बीमारू राज्य है। आयकर विभाग के छापों ने प्रदेश के कई लोगों की पोल खोल दी है। पिछले तीन साल में ही आयकर छापों में करीब छह सौ करोड़...

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एनटीएडीसीएल सूचना-अधिकार के दायरे में : मद्रास उच्च न्यायालय

हाल ही में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना से संबंधित एक महत्वपूर्ण फैसले में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा न्यू तिरुपुर एरिया डिवेलपमट कार्पोरेशन लिमिटेड, (एनटीएडीसीएल) की याचिका खारिज कर दी गई है। कंपनी ने यह याचिका तमिलनाडु राज्य सूचना आयोग के उस आदेश के खिलाफ दायर की थी जिसमें आयोग ने कंपनी को मंथन अध्ययन केन्द्र द्वारा मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाने का आदेश दिया था। एक हजार करोड़ की लागत वाली एनटीएडीसीएल देश की पहली ऐसी जलप्रदाय परियोजना...

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उद्योगों को मिला गांवों में निवेश का न्यौता

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय उद्योग जगत से कहा है कि वह आगे बढ़कर देश के ग्रामीण क्षेत्र में निवेश करे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव बी के सिन्हा ने उद्योगों और कंपनियों का आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून [मनरेगा] और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना [एसजीएसवाई] में मंत्रालय के साथ सहयोग करें। सीआईआई द्वारा यहां आयोजित ग्रामीण...

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