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चेन्नई बनाम बुंदेलखंड: क्या राजनीतिक ताक़त के आधार पर सहायता मिलेगी?-- सुदीप श्रीवास्तव

आज इस समय पूरा देश और दुनिया भी, टीवी और सोशल मीडिया पर चेन्नई बारिश और बाढ़ की तस्वीरों से पटा पड़ा है। देश का ही एक दूसरा हिस्सा उत्तर प्रदेश का बुंदेलखण्ड, लगातार दूसरे साल भयानक सूखे का सामना कर रहा है। सूखा भी इतना भयंकर कि लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। पर यहां न तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के दौरे हो रहे हैं और न ही...

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जलवायु परिवर्तन : घिरता भारत-- अनुज सिन्हा

दुनिया की जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है. संकट बढ़ रहा है. इसके लिए दुनिया के विकसित देश अब भारत और अन्य विकासशील देशों को घेरने में लगे हैं. पेरिस में जलवायु परिवर्तन पर हुए सम्मेलन में भारत यही बताता रहा कि विकसित देश अपना दोष विकासशील देशों पर मत मढ़ें. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को यही समझाने में लगे रहे कि...

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सिप्ला के खिलाफ न्यायालय का फैसला: पेटेंट और पेशेंट के लिए इसके मायने- विशाख उन्नीकृष्णन

लगातार दूसरी बार दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्विटजरलैंड की बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी के पेटेंट को बरकरार रखा है. यह ड्रग पेटेंट को लेकर किए जाने वाले भविष्य के फैसलों के लिए एक मिसाल बन सकता है. साथ ही तमाम छोटी-छोटी दवा कंपनियों पर इस फैसले का व्यापक असर हो सकता है. शुक्रवार, 27 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने टार्सेवा द्वारा विपणन की जाने वाली फेफड़ों के कैंसर की दवा (रासायनिक...

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भोपाल गैस त्रासदी: 31 साल पूरे, इंसाफ का इंतजार अब भी

भोपाल गैस त्रासदी को आज 31 साल पूरे हो चुके हैं लेकिन इससे प्रभावित हुए भोपाल और उसके आसपास के लोगों और पीड़ितों को अभी भी इंसाफ के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। आज से ठीक 31 बरस पहले 2 और 3 दिसंबर, 1984 की रात को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखाने से जहरीली गैस रिसाव से समूचे शहर में मौत का तांडव मच गया था। उस रात लगभग...

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57 साल में 225 गुना बढ़ी सैलरी..- धर्मेन्द्रपाल सिंह

करीब पौने दो साल की मशक्कत के बाद केंद्र द्वारा गठित सातवें वेतन आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उससे भारत सरकार के सैंतालीस लाख कर्मचारियों और बावन लाख पेंशनभोगियों को सीधे-सीधे लाभ पहुंचेगा। परंपरा के अनुसार मामूली कतर-ब्योंत के बाद देश भर की राज्य सरकारें, स्वायत्तशासी संस्थान और सरकारी नियंत्रण वाली फर्म भी वेतन आयोग को अपना लेती हैं। इस हिसाब से इसका असर संगठित क्षेत्र के दो करोड़...

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