छोटे-मोटे घरेलू मामले सुलझाने व महिलाओं को कानूनी सहायता देने के लिए दिल्ली महिला आयोग ने महिला पंचायत पर 91 लाख रुपये खर्च दिए, लेकिन योजना के तहत सिर्फ 3,364 महिलाओं को लाभ पहुंच पाया। यह खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआइ) के तहत मांगी गई जानकारी में हुआ है। आरटीआइ में आयोग से पूछा गया था कि दिल्ली में महिला आयोग की ओर से महिलाओं के लिए कितनी योजनाएं चल रही...

एक ओर बाढ़ और एक तरफ सूखा वाली बात हर किसी ने सुनी होगी। बर्बादी दोनों में ही तय है। कुछ ऐसी ही कार्यप्रणाली देखने को मिल रही है शासन की विभिन्न योजनाओं में जहां एक ओर तो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार रोजगार के लिए तरस रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों व दूसरे महकमों के कर्मचारियों को उनका मूल कार्य छुड़वाकर जनगणना या अन्य राष्ट्रहित कार्य...

रायपुर.वेटनरी विभाग में महंगी दवाएं खरीदने के नाम पर करोड़ांे रुपए का वारा -न्यारा किया जा रहा है। दवाएं जिला स्तर पर खरीदने के बजाए पब्लिक सेक्टर यूनिट से खरीदी के निर्देश दिए गए जबकि पीएसयू की दवाएं 25 से 83 फीसदी तक मंहगी हैं। विभाग को 31 मार्च तक लगभग 6 करोड़ रुपए की दवाएं खरीदनी है।दैनिक भास्कर ने दो माह पहले वेटनरी डिपार्टमेंट में 2 करोड़ की दवाएं नियम विरुद्ध...

अम्बाला/चंडीगढ़. देश के महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) कार्यो में प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले अम्बाला का मनरेगा घोटाला विधानसभा में गूंजेगा। विपक्ष इस बार 4 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र में पूरी तैयारी के साथ आ रहा है। अम्बाला के उन अधिकारियों को भी चिह्न्ति किया गया है जो इसमें भागीदारी निभा रहे हैं। अम्बाला में करीब 23सौ करोड़ के मनरेगा के तहत कराए गए कार्यो...

कुरुक्षेत्र. प्रदेश में रेवेन्यू रिकार्ड के कम्प्यूटरीकरण के बाद अब जमीन का नक्शा भी कम्प्यूटर पर होगा। हर गांव के प्रत्येक किसान की जमीन से संबंधित रिकार्ड को बाकायदा खतौनी व शिजरा के तहत ही दर्शाया जाएगा। प्रदेश सरकार ने पहले चरण में दस जिलों का लैंड रिकार्ड मार्डन व डिजिटल करने का फैसला लिया है। इस कैडिस्ट्रल मैपिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने का जिम्मा प्रदेश के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस को...