--गेहूं का बढ़ सकता है 50 रु तक न्यूनतम समर्थन मूल्य --केंद्र सरकार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 50 रुपये बढ़ाकर 1,450 रुपये क्विंटल कर सकती है --गेहूं का बुआई रकबा बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने के इरादे से सरकार यह कदम उठा सकती है ---अधिकारियों के मुताबिक, सरकार सरसों से लेकर मक्का समेत कई दूसरी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 4-5 फीसदी बढ़ा सकती है अधिकारियों ने बताया...
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आठ साल में आदिवासी विकास पर खर्च हुए 52,848 करोड़
रांची: झारखंड सरकार ने 2006-07 के बाद से लेकर 2013-14 तक आठ वर्षो में आदिवासियों के विकास के लिए 52,848 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. योजना एवं विकास विभाग की ओर से जारी किये गये आंकड़ों में कहा गया है कि पिछले आठ वर्षो में जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के 14 जिलों और अनुसूचित जाति विशेष अंगीभूत योजना (एससीएसपी) के तहत कुल 77077.75 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया था, इसमें...
More »विकास के मौजूदा मॉडल के विनाशकारी पहलू- सच्चिदानंद सिन्हा
आज जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय है. मौसम का चक्र बदल रहा है. कभी बिन मौसम भारी बरसात, तो कभी बारिश के मौसम में सूखा. कभी असमय भारी बर्फबारी, तो कभी धुंध. धरती गर्म हो रही है. ग्लेशियर पिघल रहे हैं. जलस्तर बढ़ने के कारण समुद्र से घिरे द्वीपीय इलाकों के डूबने का खतरा पैदा हो रहा है. इनके सबकी वजह है बढ़ता प्रदूषण और पर्यावरण का...
More »भारत-पाक के बीच गोलीबारी में फंसा सुनैना का ‘ब्रह्नास्त्र’
मीनापुर (मुजफ्फरपुर): अगर भारत-पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी नहीं होती, तो मुजफ्फरपुर के घोसौत की पांचवीं पास सुनैना देवी 11 अक्तूबर को अपने जैविक ‘ब्रह्नास्त्र' के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बता चुकी होतीं. सुनैना के ‘ब्रह्नास्त्र' से देश के दुश्मन नहीं, बल्कि खेतों के दुश्मन खर-पतवार व कीट-पतंगे मरते हैं. इसी के बारे में जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें पीएमओ बुलाया था. सुनैना दिल्ली जाने के...
More »समुद्री तुफान से प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति को तैयार केंद्र
नयी दिल्ली: समुद्री तूफान प्रभावित आंध्र प्रदेश में आवश्यक खाद्य सामग्रियों की कमी के बीच केंद्र सरकार ने आज कहा कि वह प्रभावित क्षेत्रों में खाद्यान्न आपूर्ति करने के लिए तैयार है. खाद्य मंत्री पासवान ने यहां एक आयोजन के मौके पर कहा, हम समुद्री तूफान प्रभावित क्षेत्रों में हर तरह की सहायता देने को तैयार हैं. हमारे पास खाद्यान्न का भंडार है. अगर राज्य सरकार मांग करे तो हम...
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