अहमदाबाद। भारत के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू ने शनिवार को देश के छोटे व सीमांत किसानों की स्थिति पर चिंता जताई। साथ ही कहा कि यदि राज्य सरकारें कृषि भूमि का अधिग्रहण कर कॉरपोरेट को सौंपना कम कर सकें तो यह कृषक समुदाय के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। उन्होंने कृषकों को "न्यायोचित" मुआवजा देने पर भी जोर दिया। यहां शनिवार को निरमा यूनिवर्सिटी में आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए...
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गंगा योजना बनाम विकास नीति - कृष्णदत्त पालीवाल
महाकवि कालिदास की एक प्रसिद्ध उक्ति ध्यान में आती रहती है कि संदेह के अवसरों पर अंत:करण की आवाज को प्रमाण मानना चाहिए। ठीक बात है। लेकिन आत्म-बोध, ज्ञान-बोध दोनों के बीच संदेह झूल रहा है। यह संदेह संस्कृति रूपी चित्त की खेती को बर्बाद करने का जाल बिछा रहा है। विश्वास का अंत कर रहा है और संशय का हुदहुद सभी को ढहाए दे रहा है। भारतीय जन-मानस की...
More »काले धन के मसले पर बदलता रुख - आकार पटेल
भारतीयों ने कितना काला धन विदेशों में रखा है? इस बारे में किसी को सही-सही जानकारी नहीं है. सरकार को भी नहीं! वर्ष 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 80 बिलियन डॉलर काला धन होने के अनुमान पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बताया गया है. भारत के उद्यमियों के सबसे बड़े संगठन (एसोचैम) का कहना है कि काले धन का आंकड़ा दो ट्रिलियन...
More »मुख्य सूचना आयुक्त की तैनाती पर तनातनी
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर जावेद उस्मानी की तैनाती करने का लिया गया निर्णय विवादों के घेरे में आ गया है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने सोमवार को यूपी के मुख्य सचिव रह चुके जावेद उस्मानी को मुख्य सूचना आयुक्त के पद तैनात करने का निर्णय लिया था. अखिलेश सरकार के इस फैसले को राज्यपाल राम नाईक को मंजूरी...
More »कोर्ट की फटकार कितनी असरदार? - राजीव सचान
पिछले दिनों काले धन के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाने के चलते देश को यह संदेश गया, मानो पिछली सरकार की तरह नई सरकार भी इस मसले पर ढिलाई बरत रही है। लेकिन अब स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में काम कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) और सरकार का स्वर एक ही है। दोनों ही कह रहे हैं...
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