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गोदाम अनाज से भरे फिर भी भूख से मौतें क्यों?: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली. देश में भूख से मौतों के बढ़ते मामलों से सुप्रीम कोर्ट चिंतित है। उसने केंद्र से पूछा है कि जब अनाज के गोदाम लबालब भरे हैं। बंपर फसल भी हुई है। फिर भी देश में भुखमरी के मामले क्यों बढ़ रहे हैं। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों (बीपीएल)की संख्या हर राज्य में केवल 36 फीसदी मानने पर भी योजना आयोग को कड़ी फटकार लगाई।...

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खाप पंचायतों को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में खाप पंचायतों को अवैध करार देते हुए उन्हें सख्ती से बंद करने को कहा है। साथ ही शीर्ष कोर्ट ने ऑनर किलिंग को ‘बर्बर’ और ‘शर्मनाक’ बताया है। अदालत ने यह भी कहा कि इसकी आड़ में होने वाली ज्यादतियों को रोकने में विफल प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया जाए। जस्टिस मरकडेय काटजू और ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने...

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आंदोलन के बाद उठे सवाल : महेश रंगराजन

भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे के आंदोलन ने जनता के मन में जगह बना ली और सरकार को लोकपाल विधेयक के संबंध में चुस्ती-फुर्ती दिखानी पड़ी। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार और उसे नियंत्रित करने के श्रेष्ठ तरीकों के बारे में सक्रिय बहस जारी है। अन्ना के अहिंसक आंदोलन ने युवाओं और आमतौर पर गैरराजनीतिक रुझान रखने वाले मध्यवर्ग को भी प्रभावित किया। यह भी उल्लेखनीय है कि नए विधेयक की प्रक्रियाएं...

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कितना खतरनाक है अन्ना का सपना!-- पुण्य प्रसून वाजपेयी

अगर यह आजादी का दूसरा आंदोलन है, तो क्या आप दूसरे महात्मा हैं. मैं तो महात्मा गांधी के पांव की धूल भी नहीं हूं. लेकिन एक बात कहूंगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने जो एहसान हम देशवासियों पर छोड़ा है, उसका एक अंश भी अगर हम देश को बनाने में चुका दें, तो बहुत बड़ी बात होगी. और हमारा संघर्ष यही है. आमरण अनशन तोड़ने के बाद अन्ना हजारे के...

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महिला साक्षरता में पिछड़े, कहां गए 7,600 करोड़

जयपुर. राजस्थान में पिछले दस साल में साक्षरता बढ़ाने के नाम पर भारी भरकम खर्च करने के बावजूद महिला साक्षरता केवल पौने नौ फीसदी बढ़ सकी। यह देश में सबसे कम है, जबकि बिहार, झारखंड जैसे पिछड़े माने जाने वाले राज्यों में यहां की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा साक्षरता बढ़ी है। राज्य में जनगणना के नतीजों ने कागजी दावों की पोल खोल दी है। वर्ष 2002-03 से 2010 तक बालिकाओं...

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