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होनहारों को उनका हक चाहिए-- शशि शेखर

कर्मचारी चयन आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओं में हुई धांधली परत-दर-परत खुलती जा रही है। यही हाल सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं में हुए गड़बड़झाले का है। इस तरह के पुराने मामले के अन्वेषण के अगुआ रहे एक अवकाश प्राप्त अधिकारी का मानना है कि यह ऐसी दलदल है, जिसमें जितना खोदो, उतना कीचड़ हाथ आएगा। देश के नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ का यह सिलसिला पुराना है। एक आपबीती बताता हूं-...

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महिलाओं के प्रति निष्ठुर क्यों हैं-- आशुतोष चतुर्वेदी

देश में दुष्कर्म के दो मामले सुर्खियों में हैं. दुर्भाग्य यह है कि दोनों मामलों में भारी राजनीति हो रही है और महिलाओं के सम्मान का मुद्दा पीछे छूट गया है. उत्तर प्रदेश में तो भाजपा के एक विधायक पर ही दुष्कर्म का आरोप है. हाइकोर्ट और सीबीआई के हस्तक्षेप के बाद उनकी गिरफ्तारी संभव हुई है. दूसरी घटना जम्मू कश्मीर के कठुआ की है, जहां एक आठ वर्षीय...

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बस्तर : गांवों से मूलभूत सुविधाएं दूर, लेकिन शिक्षा से बदलेगी तस्वीर

मोहम्मद इमरान खान, बस्तर। प्रदेश के आदिवासी बहुल बस्तर संभाग के विकास के लिए प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सरकार योजनाएं बनाकर अधोसंरचना विकास और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने पर काम कर रही है। इस संभाग का नारायणपुर जिला ऐसा है, जहां मुख्यालय तक विकास सिमटकर रह गया है। घोषणाएं तो जिले के दूसरे गांवों के लिए भी हुईं, लेकिन आज तक ग्रामीण विकास की राह ताक रहे हैं।...

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तीन साल में एक करोड़ से ज्यादा का चाय-नाश्ता खा गया दिल्ली सीएमओ

नई दिल्लीदिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने पिछले तीन साल में चाय-नाश्ते पर एक करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं। यहीं नहीं, मुख्यमंत्री ने तीन सालों में मोबाइल फोन पर ढाई लाख रुपये से अधिक खर्च किए हैं। यह जानकारी सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत सामने आई है। 13 मार्च को मिले आरटीआइ के जवाब में बताया गया है कि 2017-18 में...

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कमजोर वर्ग के बच्‍चों की श्रेणी कैसे बदल सकता है स्कूलः हाई कोर्ट

नई दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के बच्चों की श्रेणी सामान्य में बदलकर उन्हें फीस देने पर ही दाखिला लेने पर मजबूर करने की बात संज्ञान में आने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया। दो डीएवी पब्लिक स्कूल के खिलाफ दायर याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी हरिशंकर पीठ ने दिल्ली सरकार से पूछा कि कैसे एक निजी...

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