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दम तोड़ रहा नरेगा के बूते हिरयाली लाने की कोशिश

बांका। जिले में मनरेगा के बूते हरियाली लाने की योजना दम तोड़ती नजर आ रही है। जिले में सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत तीन लाख 70 हजार पेड़ लगाने की स्वीकृति मिली थी। इस योजना के तहत जिले में लगभग एक लाख से अधिक पेड़ भी लगाया गया। लेकिन देख-रेख के अभाव में आधे से अधिक पेड़ सूख गये। ऐसी स्थिति में पर्यावरण सुरक्षा के लिए बनाया गया यह योजना कितना सफल है यह सबके...

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राहत औऱ पुनर्वास के लिए GoM पुनर्गठित

नई दिल्ली. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में 15 हजार लोगों को मौत की नींद सुला देने वाली भीषण गैस त्नासदी के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृहमंत्नी पी. चिदम्बरम की अध्यक्षता में मंत्नियों के एक समूह का आज गठन किया गया। 25 वर्ष पूर्व हुई इस गैस रिसाव घटना के समय गठित मंत्नी समूह के अध्यक्ष मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्नी अर्जुन सिंह थे। मंत्नियों का यह समूह एक गैस त्रासदी से पीड़ित परिवार...

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स्वस्थ पर्यावरण के लिए धरहरा की परंपरा का अनुकरण करें : नीतीश

भागलपुर। जहां चारो तरफ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई हो रही है, वहीं धरहरा गांव में सामुदायिक प्रयत्‍‌न से पेड़ लगाए जा रहे हैं। यह ऐसा गांव है जहां लोग कन्या पैदा होने पर खुशी मनाते हैं और उनके नाम पर दस फलदार पेड़ लगाते हैं। स्वस्थ पर्यावरण के लिए धरहरा की परंपरा का अनुकरण पूरे सूबे के लोगों को करना चाहिए। यह बातें रविवार को नवगछिया अनुमंडल के धरहरा गांव में आयोजित सभा को संबोधित...

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प्लास्टिक कचरे से मुक्ति का फायदेमंद विकल्प

भोपाल। खतरनाक प्लास्टिक कचरे से मुक्ति के लिए मध्य प्रदेश की राजधानी में अनूठा अभियान छेड़ा गया है। राज्य के सात सीमेंट कारखानों की भंिट्टयां इन दिनों भोपाल नगर निगम द्वारा भेजी गई प्लास्टिक की थैलियों से धधक रही हैं। प्लास्टिक थैलियों से निकलने वाली ऊष्मा कोयले से कहीं अधिक होती है, इसलिए उन्हें जलाना कारखानों के लिए फायदे का सौदा साबित हो रहा है। इन प्लास्टिक थैलियों को 1400 डिग्री सेल्सियस से अधिक...

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आदिवासी परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन मुफ्त

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। जमाने से खाना पकाने के लिए जंगल की लकड़ियों पर निर्भर रहने वाले आदिवासी परिवार भी अब एलपीजी पर खाना पकाने लगेंगे। आदिवासी इलाकों में रसोई गैस पहुंचाने की एक विशेष स्कीम शुरू करने की योजना है। योजना का प्रारूप पेट्रोलियम मंत्रालय और जनजाति कार्य मंत्रालय संयुक्त तौर पर तैयार कर रहे हैं। योजना के पहले चरण में जिन इलाकों में जनजाति समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है, वहां रसोई गैस पहुंचाने की...

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