रांची। विकास व अन्य परियोजनाओं और औद्योगिक इकाइयों के लिए स्वेच्छा से जमीन देने वाले रैयतों को सरकार वर्तमान दर की तुलना में दोगुनी राशि देगी। राज्य मंत्रिपरिषद ने इससे जुड़े झारखंड स्वैच्छिक भू अर्जन नियमावली को बुधवार को स्वीकृति दे दी। इसके अलावा तौलिया, कंबल, रुमाल, नेपकिन पर चार प्रतिशत और मोटर पार्ट्स (इंजन और चेचिस छोड़कर) पर 4 की जगह 12 फीसदी वैट लगाने को भी मंजूरी दी।...

रांची। राज्य के चौदह लाख परिवारों के लिए नया वर्ष तोहफे के साथ आया है। लंबे समय की मांग के बाद केन्द्र सरकार ने नरेगा में मजदूरी की दरें बढ़ाई हैं, इसका लाभ यहां के इन परिवारों को मिलेगा। दरों में वृद्धि की अधिसूचना हालांकि अभी तक राज्य सरकार को नहीं मिली है परंतु, इसके मिलते ही अगले सप्ताह से मजदूरों का भुगतान एरियर के साथ होगा। इन मजदूरों को न केवल...

नई दिल्ली [जयप्रकाश रंजन]। खनन कंपनियों के लाभ में विस्थापित आदिवासियों को हिस्सेदारी देने के मुद्दे पर सरकारी कंपनियों को कोई राहत नहीं मिलेगी। सरकारी कंपनियों को भी अपने लाभ में से 26 फीसदी हिस्सा विस्थापित स्थानीय या आदिवासी परिवारों को देना होगा। इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे योजना आयोग, कोयला मंत्रालय और स्टील मंत्रालय भी अब इसके लिए राजी हो गए हैं। इन विभागों का विरोध समाप्त होने के...

धनबाद राज्य के बीपीएल परिवारों को अप्रैल माह से दस रुपये में धोती और साड़ी मिलने लगेगा। यह घोषणा रविवार को राज्य के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री मथुरा प्रसाद महतो ने की। रविवार को बेकारबांध स्थित विधायक कुटीर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। बजट बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले...

चंडीगढ़। शिक्षा का अधिकार कानून लागू क्या हुआ, पंजाब के 7500 स्कूलों पर संकट के बादल मंडराने लग गए। ये सभी स्कूल गैर मान्यता प्राप्त हैं। वैसे प्राइवेट स्कूलों में 25 फीसदी सीटें पिछड़े वर्गो के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखने और इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, अध्यापक भर्ती करने आदि के लिए उनके पास तीन साल का वक्त है। जिन स्कूलों ने मान्यता नहीं ली है, उन्हें या तो...