रायपुर. राज्य सरकार ने चुनाव के ठीक पहले बनाए गए जिन छह लाख राशनकार्डों को निरस्त किया है उनसे सरकार को 500 करोड़ रुपए की चपत लग चुकी है। विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिकार कानून के तहत अभियान चलाकर ये राशन कार्ड बनाए गए थे। इन्हें सालभर तक 35 किलो चावल हर महीने दिया गया। अब सरकार ने एक सदस्य वाले इन कार्डों को अपात्र घोषित कर दिया...
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शिशु और मातृ-मृत्यु दर की चिंता- अंजलि सिन्हा
आम चुनाव की आपाधापी के दौरान रांची के पास नामकुम की चंद्रमुनि (25 वर्ष) की इलाज के अभाव में हुई मौत सुर्खियां नहीं बन सकीं. विडंबना है कि चंद्रमुनि खुद राज्य में सहिया अर्थात् गर्भवती महिलाओं के लिए अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट थीं, जिसने 15-20 महिलाओं की स्वास्थ्य प्रसूति में सहायता प्रदान की थी. चंद्रमुनि ने एक स्वस्थ्य बच्ची को जन्म दिया था, पर उसके बाद उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती...
More »सरकारी स्कूल से मेरिट में और निजी स्कूल खाली हाथ
रायगढ़ (निप्र)। निजी स्कूलों में आधुनिकता शिक्षा की चकाचौंध की वजह से फीस तो भारी-भरकम ली जाती है, पर पढ़ाई का स्तर निम्न होने से इनकी तुलना में सरकारी स्कूल के बच्चे अच्छी स्थिति बना रहे हैं। हालात यह है कि निजी स्कूलों की बजाए सरकारी स्कूल के बच्चे ही मेरिट में आ रहे हैं। इन स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं का अभाव होने के बावजूद निजी स्कूल के बच्चों को...
More »25000 शिक्षकों को नहीं मिल रहा वेतन
पटना: इस साल जनवरी-फरवरी में कैंपों के जरिये नियुक्त करीब 25 हजार शिक्षकों को अब भी वेतन नहीं मिल पाया है. इनमें से अधिकतर को तो बैंकों में खाता भी नहीं खुला है. कहीं पंचायत के प्रतिनिधि नहीं मिल रहे हैं या फिर जो मिल रहे हैं, वे जानबूझ कर दस्तखत नहीं कर रहे हैं. राज्य भर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों व जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) की बैठक में यह समस्या...
More »नि:शक्तों को समान अवसर का है अधिकार- आर के नीरद
नि:शक्तों को वह सब अधिकार मिला हुआ है, जो एक सामान्य व्यक्ति को है. नि:शक्तता के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, बल्कि एक सामान्य व्यक्ति के मुकाबले उसकी शारीरिक या मानसिक कमी की भरपाई के लिए उसके साथ विशेष व्यवहार किया जाना है. शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्ति के मामले में समाज का नजरिया बदला भी है, लेकिन मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति के प्रति अब...
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