बीते 20 अगस्त को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में महत्वाकांक्षी ‘डिजिटल इंडिया' कार्यक्रम को मंजूरी दी गयी. सरकार ने कहा है कि यह कार्यक्रम भारत को डिजिटल सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए निर्धारित किया गया है. डिजिटल इंडिया की प्रकृति रूपांतरकारी है व इससे सुनिश्चित होगा कि सरकारी सेवाएं नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हों. आज के नॉलेज में पेश है...

पटना: राज्य में सात लाख 77 हजार राशन कार्ड जिलों में बन कर तैयार हैं, लेकिन उन्हें लेनेवाला कोई नहीं है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इन कार्डो को फर्जी बता रहा है. यदि ये सारे राशन कार्ड बंट गये होते, तो सरकार को प्रति माह तीन करोड़ 23 लाख 40 हजार रुपये की चपत लगती. गरीबों के घर प्रति माह पहुंचनेवाला 20 लाख लीटर केरोसिन व एक लाख 55 हजार...

पटना: मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कभी राज्य के बोर्ड-निगमों को बीमारू माना जाता था. कई निगमों को बंद भी करना पड़ा. लेकिन, पुल निर्माण निगम व भवन निर्माण निगम ने इस मिथक को तोड़ा. दोनों लाभ में चल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम भी कर रहे हैं. निगम के अधिकारी-कर्मचारी कटिबद्ध हों, तो घाटा नहीं होगा. गुरुवार को संवाद कक्ष में भवन निर्माण निगम द्वारा...

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम दिये संबोधन में योजना आयोग का आकार बदलने की बात कही है. आपने कहा कि योजना आयोग के वर्तमान रूप को समाप्त कर इसे थिंक टैंक में बदला जायेगा. पिछली सरकार ने योजना आयोग के मूल्यांकन के लिए कमेटी बनायी थी. कमेटी ने सुझाव दिया था कि आयोग को समाप्त कर दिया जाये और इसके स्थान पर थिंक टैंक की स्थापना की जाये....

देश के ताप बिजली घरों में जारी कोयला संकट के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की कोयला कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और उसकी सहायक कंपनियों में कुप्रबंधन का चकित करने वाला मामला सामने आया है। 30 हजार मेगावाट क्षमता के दो दर्जन से अधिक बिजली संयंत्रों में कोयले का गंभीर संकट है वहीं सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के पास 3.9 करोड़ टन स्टॉक पड़ा हुआ है। पिछले दिनों कोयला मंत्री पीयूष...