-न्यूजक्लिक, किसानों ने साफ़ कर दिया है कि वे हमेशा सरकार से बातचीत को तैयार थे, और हैं। लेकिन सरकार ठोस प्रस्ताव न देकर इधर-उधर की बातें करती रही है जिससे बातचीत में गतिरोध बन गया। सिंघु बार्डर पर आज, शनिवार शाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ़ से बातचीत के लिए 29 दिसंबर की तारीख़ का ऐलान कर दिया गया। मोर्चा की तरफ़ से जारी पत्र को पढ़ते...

-जनपथ, सरकार ने अब अपने ही नागरिक भी चुनना प्रारम्भ कर दिया है। सत्ताएँ जब अपने में से ही कुछ लोगों को पसंद नहीं करतीं और मजबूरीवश उन्हें देश की भौगोलिक सीमाओं से बाहर भी नहीं धकेल पातीं तो उन्हें अपने से भावनात्मक रूप से अलग करते हुए अपने ही नागरिकों का चुनाव करने लगती है। बीसवीं सदी के प्रसिद्ध जर्मन कवि, नाटककार और नाट्य निर्देशक बर्तोल्त ब्रेख़्त की 1953 में लिखी...

-न्यूजक्लिक, जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय किसान केंद्र सरकार के कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर दिल्ली की सीमाओं पर देशव्यापी आंदोलन कर रहे हैं,ऐसे में गुजरात सरकार ने राज्य भर में धारा 144 लागू की हुई है और किसी भी तरह के विरोध को रोके हुआ है। गुजरात के पुलिस महानिदेशक (DGP),आशीष भाटिया ने एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस की,जिसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि किसी भी तरह...

-द प्रिंट, क्या भारत विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत अपने कानूनी दायित्वों का उल्लंघन किए बिना अपने किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की वैध गारंटी दे सकता है? क्या हैं समर्थन मूल्य और कृषि सब्सिडी से संबंधित ये कानून और भारत की प्रतिबद्धताएं क्या हैं? अब तक, एमएसपी जैसे किसान समर्थक उपायों को लागू करने के लिए भारत एक तरफ खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा और दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ कानून में...

-आउटलुक, केन्द्र सरकार की तरफ से लाए गए तीनों नए कृषि कानूनों के विरोध में 21 दिनों से देशभर के किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच आज यानी बुधवार को किसानों ने दिल्ली-नोएडा सड़क वाले चिल्ली बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करने की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि वो इस आंदोलन को और विशाल बनाएंगे। वहीं, किसानों का भाजपा पर आरोप है कि पार्टी कृषि...