पटना: राज्य में सात लाख 77 हजार राशन कार्ड जिलों में बन कर तैयार हैं, लेकिन उन्हें लेनेवाला कोई नहीं है. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग इन कार्डो को फर्जी बता रहा है. यदि ये सारे राशन कार्ड बंट गये होते, तो सरकार को प्रति माह तीन करोड़ 23 लाख 40 हजार रुपये की चपत लगती. गरीबों के घर प्रति माह पहुंचनेवाला 20 लाख लीटर केरोसिन व एक लाख 55 हजार...
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बिहार के 51 प्रतिशत घरों में मोबाइल, 23 प्रतिशत में टॉयलेट
पटना। पिछले हफ्ते जनगणना आंकड़ों से संबंधित रिपोर्ट जारी होने के बाद जानकारी प्राप्त हुई है कि बिहार के 51.6 घरों में कम से कम एक मोबाइल फोन है और 23 प्रतिशत घरों में टॉयलेट उपलब्ध है। उपलब्ध टॉयलेट में 69 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में और 17.6 प्रतिशत ग्रामीण इलाकों में हैं। इस संबंध में थिंक टैंक के डायरेक्टर डीएम दिवाकर और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के एएन सिन्हा का...
More »अब अनाज भंडार का संकट नहीं: जीतन राम मांझी
पटना: मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कभी राज्य के बोर्ड-निगमों को बीमारू माना जाता था. कई निगमों को बंद भी करना पड़ा. लेकिन, पुल निर्माण निगम व भवन निर्माण निगम ने इस मिथक को तोड़ा. दोनों लाभ में चल रहे हैं और कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम भी कर रहे हैं. निगम के अधिकारी-कर्मचारी कटिबद्ध हों, तो घाटा नहीं होगा. गुरुवार को संवाद कक्ष में भवन निर्माण निगम द्वारा...
More »खस्ताहाल स्कूली शिक्षा से संकट में छात्रों का भविष्य
इंदौर के पास स्थित देपालपुर में स्कूली शिक्षा के नाम पर सरकारी खानापूर्ति सामने आई है। इस विकासखंड में ऐसे कई स्कूल हैं, जो एक ही शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। यह खबर एक तरह से पूरे देश की निराशाजनक तस्वीर पेश करती है। 12 लाख शिक्षकों की कमी है देशभर में 50 प्रतिशत स्कूलों साफ पीने की सुविधा नहीं ...
More »छत्तीसगढ़ में तीन सौ से ज्यादा डॉक्टरों की नियुक्तियां अवैध
जिया कुरैशी/रायपुर। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में नियुक्त किए गए 494 डॉक्टरों (चिकित्सा अधिकारी) में से 304 डॉक्टरों की नियुक्तियों में गड़बड़ी उजागर हुई है। इन नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार प्रभारी उप संचालक डॉ.कीर्तिचरण उरांव को उनके पद से हटा दिया गया है। नियुक्तियों में गड़बड़ी का आलम यह था कि नियुक्ति का आदेश हासिल करने वाले 494 डॉक्टरों को जब उनके दस्तावेज की जांच के लिए बुलवाया...
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