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भारत में केवल 10.5% पुलिसकर्मी महिलाएं हैं और 3 में से सिर्फ 1 पुलिस थाने में CCTV है – रिपोर्ट

दिप्रिंट, 8जुलाई  न्याय क्षेत्र के सुधार की दिशा में काम कर रहे समूहों द्वारा तैयार की गई इंडिया जस्टिस रिपोर्ट कहती है कि भारत के पुलिस बल को महिलाओं की 33% नुमाइंदगी हासिल करने में 33 साल लग जाएंगे.  नई दिल्ली: भारतीय पुलिस बल की शक्ति भले ही पिछले 10 वर्षों में (2010-2020) 32 प्रतिशत बढ़ गई हो लेकिन सभी राज्यों और केंद्र-शासित क्षेत्रों के पूरे बल में महिलाओं की संख्या केवल...

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71 फीसदी भारतीय हेल्दी डाइट लेने में असमर्थ, भारत अन्य एशियाई देशों की तुलना में अफ्रीका के करीब – UN

दिप्रिंट, 8जुलाई संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की तरफ से बुधवार को जारी रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में 307 करोड़ लोगों में से लगभग एक तिहाई लोग पौष्टिक आहार का खर्च उठा पाने में सक्षम नहीं हैं नई दिल्ली: हेल्दी डाइट को लेकर की गई एक क्रॉस-कंट्री तुलना से पता चलता है कि 97 करोड़ से ज्यादा भारतीय यानी देश की आबादी का लगभग 71 प्रतिशत हिस्सा पौष्टिक खाने का खर्च...

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मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी के बाद ऑल्ट न्यूज़ का दफ्तर

न्यूज़लॉन्ड्री, 7 जुलाई अपने सहसंस्थापक की गिरफ्तारी, कानूनी कार्यवाहियों और नफरती मुहिमें चलने के बाद भी न्यूज़रूम काम कर रहा है. 22 वर्षीय कलीम अहमद के लिए 27 जून का दिन एक आम सोमवार की तरह ही था, जब वह कोलकाता में ऑल्ट न्यूज़ का अपना दफ्तर बंद करके घर पहुंचे. फिर उन्होंने अपनी स्क्रीन पर फैक्ट चेकिंग वेबसाइट की निदेशक निर्जरी सिन्हा का मैसेज देखा, जो उन्हें सूचित कर रहा था...

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कांग्रेस के 135 साल के इतिहास में यूपी विधान परिषद में पहली बार नहीं रहेगा कोई MLC

दिप्रिंट,7 जुलाई यूपी विधान परिषद में पार्टी के एकमात्र एमएलसी दीपक सिंह बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए, जिसके बाद कांग्रेस का यूपी विधान परिषद में कोई भी प्रतिनिधि नहीं रहेगा. नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कांग्रेस के एकमात्र एमएलसी दीपक सिंह बुधवार को सेवानिवृत्त हो गए, जिसके बाद पार्टी का पहली बार यूपी विधान परिषद में कोई भी प्रतिनिधि नहीं रहेगा. यह इस साल की शुरुआत में यूपी विधानसभा चुनाव में...

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संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र पर किसानों से किए वादे से पीछे हटने का आरोप लगाया

द वायर, 5 जुलाई  निरस्त हो चुके तीन कृषि क़ानूनों के ख़िलाफ़ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर समिति का गठन किया गया और न ही आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज फ़र्ज़ी मामले वापस लिए गए हैं.   नई दिल्ली: संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने रविवार को केंद्र सरकार के...

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