नई दिल्ली। [जागरण ब्यूरो] कोयला खनन के रास्ते से गो और नो-गो का अड़ंगा अभी पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुआ है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने एक नई अड़चन खड़ी कर दी है। पर्यावरण और वन मंत्रालय [एमओईएफ] ने एक विभागीय आदेश के जरिए वन क्षेत्र में पड़ने वाली सभी कोयला खदानों के लिए पहले वन मंजूरी की बाध्यता लागू कर दी है। इससे उन सभी कोयला खदानों...

नागपुर. राज्य में बालमृत्यु दर में आंशिक गिरावट आई है। वर्ष 2004 में राज्य की बालमृत्यु दर 36 थी, जो वर्ष 2010-11 में घटकर 32 हो गई है। पर यह अभी भी चीन जैसे सर्वाधिक आबादी वाले देश से काफी अधिक है। चीन की बालमृत्यु दर 16 है। महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ,नाशिक के व्यवस्थापन बोर्ड के सदस्य व वरिष्ठ चिकित्सक डॉ.उदय बोधनकर ने यह जानकारी दी। डॉ.बोधनकर ने कहा कि पिछले...

रांची : यह आयोजन समेकित व समावेशी विकास के लिए है. विकास कार्यक्रम बनें व इनमें इनपुट ही सही न हो, तो काम ठीक नहीं हो सकता. दूसरी बात कि आंकड़ों की खेती से परिणाम नहीं निकलेंगे. कृषि क्षेत्र पर सबने चिंता जाहिर की है. राज्य के अधिकतर लोगों के जीवनयापन से जुड़ा यह क्षेत्र है, लेकिन यहां पलायन व अन्य समस्याएं हैं. अब लोगों के सुझाव से वास्तविकता के साथ...

नई दिल्ली/रायपुर.योजना आयोग की स्वास्थ्य संबंधी स्टीयरिंग कमेटी में डॉ. बिनायक सेन को शामिल किए जाने के विरोध में गैर कांग्रेसी सरकारें गोल बंद हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के बहिष्कार के बाद अन्य गैर कांग्रेसी सरकारों को एक मंच पर लाने की कवायद हो रही है। संभव है कि रमन सिंह खुद इस काम को अंजाम दें। मुख्यमंत्री का कहना है कि बिनायक सेन को जब तक...

नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने शुक्रवार को कहा कि सरकार देश के ढाचागत क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश [एफडीआई] नीति में और ढील देने पर विचार कर रही है। यहा आईआईएफ के एक कार्यक्रम के दौरान मुखर्जी ने कहा कि ढाचागत क्षेत्र के लिए एफडीआई नीति उदार करने के लिए भी बातचीत चल रही है। देश में ढाचागत क्षेत्र के विकास के महत्व को रेखाकित करते...