पटना किसानों और भूमिहीनों की समस्या को फोकस में लाने के लिए मा‌र्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) करीब चालीस साल पुराने भूमि आंदोलन को फिर से जिंदा करेगी। पार्टी प्रदेश में 15 मई से 'जमीन हड़पो अभियान' की शुरूआत करेगी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने 1971 में यह आंदोलन आरंभ किया था, परन्तु इसके दिशाहीन हो जाने के कारण एक सप्ताह में ही इसे बंद कर दिया था। वाम कार्यकर्ताओं ने उस समय छोटे जमींदारों की जमीन...

रांची  : राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में कुछ अहम घोषणाएं की. श्रम मंत्री उमाकांत रजक ने बताया  अगर झारखंड का कोई मजदूर राज्य से बाहर रोजगार करने गया हो, वहां उसकी दुर्घटना में मौत हो जाती है. उस स्थिति में झारखंड सरकार उसके परिजनों को एक लाख रुपये का मुआवजा देगी. पहले पारिवारिक लाभ योजना के तहत 10 हजार रुपये केंद्र सरकार देती थी. अब राज्य सरकार भी 10 हजार रुपये...

भुवनेश्वर। विभिन्न स्तर पर विरोध का शिकार तथा जमीन अधिग्रहण के साथ अन्य कई विंवादों के चलते अधर में लटके पोस्को द्वारा श्रमिकों के लिए पहली बार पोस्को कंपनी द्वारा अर्थनैतिक पैकेज तैयार किया गया है। प्रस्तावित पोस्को इलाके में स्थित पान की खेती में लिप्त किसानों के लिए पोस्को द्वारा प्रस्तावित इस्पात कारखाना इलाके में विस्तृत पान की खेती है, जिसमें लगभग 1 हजार भूमिहीन श्रमिक मजदूरों के तौर पर काम कर रहे है। संपृक्त...

अधिकारों की हिफाजत में कानून बनाना एक बात है और सच्चाई की जमीन पर उतार पाना एकदम दूसरी बात।देश की राजधानी दिल्ली को ही देखें। एक तरफ तो शिक्षा के बुनियादी अधिकार को साकार करने के लिए कानून अमल में आ गया है दूसरी तऱफ देश की राजधानी दिल्ली में में कामगार तबके की आबादी वाले कॉलोनियों में बच्चे नियमित पढ़ाई लिखाई से वंचित हो रहे हैं। दिल्ली में रोजमर्रा की...

न संसद में चर्चा हुई,न रोजगार गारंटी परिषद में बात और न ही सरकार ने किसी मंच पर इसका जिक्र किया, एकदम गुपचुप दलितों के हाथ से नरेगा के लाभ छीन लिए गए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा) में  २२ जुलाई को दलित विरोधी संशोधन किया । संशोधन के विरोध में  राष्ट्रव्यापी प्रतिक्रिया हुई है तो अब केंद्र सरकार की तरफ से एक स्पष्टीकरण जारी किया...