न्यूजलौंड्री, 3 अक्टूबर  साल 2013 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी धूमधाम के साथ हाथ से मैला ढोने की प्रथा को समाप्त कर दिया. इसने "हाथ से मैला ढोने वालों द्वारा झेले गए ऐतिहासिक अन्याय और अपमान को ठीक करने" की मांग की और राज्यों को भी ऐसा ही करने का निर्देश दिया. दिल्ली में, सरकार द्वारा दावा किया गया है कि यहां एक भी हाथ से मैला ढोने वाला व्यक्ति...

द वायर, 3 अक्टूबर उत्तराखंड सरकार की बहुप्रतीक्षित टाइगर सफारी परियोजना भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई) की एक रिपोर्ट के बाद सवालों के घेरे में आ गई है. द हिंदू के मुताबिक, एफएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि कार्बेट टाइगर रिजर्व (सीटीआई) में 6,000 से अधिक पेड़ अवैध रूप से काट दिए गए, जबकि पाखरो टाइगर सफारी के लिए 163 पेड़ ही काटे जाने की अनुमति थी. राज्य के वन विभाग ने...

द वायर, 29 सितम्बर बिहार की राजधानी पटना में के लिए आयोजित एक जागरुकता कार्यक्रम में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के असंवेदनशील और अभद्र जवाबों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. दैनिक भास्कर के अनुसार, मंगलवार को महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा यूनिसेफ, सेव द चिल्ड्रेन एवं प्लान इंटरनेशनल के साथ संयुक्त रूप ‘सशक्त बेटी, समृद्ध बिहार: टोवर्ड्स एन्हैन्सिंग द वैल्यू ऑफ गर्ल चाइल्ड’ विषय पर एक वर्कशॉप आयोजित किया...

द वायर, 28 सितम्बर  कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को पश्चिम बंगाल सरकार की ‘दुआरे राशन योजना’ को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)-2013 का उल्लंघन करार देते हुए कहा कि यह योजना कानून की नजरों में मान्य नहीं है. उच्च न्यायालय ने यह फैसला उचित मूल्य के दुकानदारों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनाया, जिन्होंने उसकी एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी थी. उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने अपने फैसले में...

क्विंट हिंदी, 27 सितम्बर हमारे देश के हर चुनाव में किसान राजनेताओं की जुबान पर छाये रहते हैं और उनके कल्याण के लिए नेता बहुत वादे करते हैं. लेकिन चुनाव के बाद जब सत्ता मिल जाती है तो क्या वो नेता किसानों के लिए वैसा काम करते हैं? इसका जवाब ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है. दुनिया के कई हिस्से सूखे (Drought) की अभूतपूर्व समस्या से जूझ रहे हैं. भारत के भी...