हमने तंत्र और उसे चलाए रखने वाले लोगों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये सूचना के अधिकार कानून की पैरवी की थी, परन्तु जब सरकार इसे लागू करने के लिये जिम्मेदार आयोगों में नौकरशाहों को नियुक्त करने लगती है तब हमें चौकन्ना हो जाना चाहिये. अपने सेवाकाल के करीब तीस सालों या 12775 दिनों में तंत्र के हिस्से के रूप में काम करते हुये जिन लोगों ने उसे गैर जवाबदेह बनाया,...

भोपाल. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ ने सोमवार सुबह अपनी ही सरकार को परेशानी में डाल दिया। प्रदेश के विभिन्न अंचलों से यहां पहुंचे किसानों ने राजधानी की चारों दिशाओं की सीमा को घेर लिया। ट्रेक्टर ट्राली में लगभग एक पखवाड़े तक का राशन-पानी और ओढ़ने-बिछाने का सामान लेकर आए किसानों ने जगह-जगह सड़कों पर जाम लगा दिया। इससे पूरे शहर का आवागमन छिन्न-भिन्न हो गया, लेकिन सरकार...

नई दिल्ली। लोकपाल विधेयक पिछले 40 साल से संसद में पारित नहीं हो सका है और राजनीतिक पार्टियां इसके लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही हैं। कर्नाटक के मशहूर लोकायुक्त एन संतोष हेगड़े द्वारा वहां की सरकार पर भ्रष्टाचार से लड़ाई के लिए बनी संस्था के साथ सहयोग नहीं करने के मुद्दे पर इस्तीफा देने से एक बार फिर यह विधेयक सुर्खियों में आया है। लोकसभा में आठ बार के...

नई दिल्ली, राज्य ब्यूरो : भ्रष्ट मुलाजिमों पर दिल्ली उच्च न्यायालय का नजला गिर गया है। जस्टिस शिव नारायण धींगड़ा ने कहा है कि देश अगर किसी क्षेत्र में तरक्की कर रहा है तो वह है भ्रष्टाचार। ज्यादातर सरकारी विभाग भ्रष्ट मुलाजिमों से भरे पड़े हैं। ये वो लोग हैं जो गरीब जनता की बेहतरी के लिए आए सरकारी धन को चट करते हुए अपनी जेबें भरते हैं। डीडीए हो, दिल्ली पुलिस...

शिमला। परमेश्वर कहे जाने वाले पंच (प्रधान) और आपकी जमीन का लेखा-जोखा रखने वाले पटवारी भ्रष्टाचार में सबसे आगे हैं। यह खुलासा विजिलेंस विभाग को मिलने वाली शिकायतों के आधार पर हुआ है। विभाग के अनुसार भ्रष्टाचार के संदर्भ में प्रदेश भर से लोगों से मिलने वाली शिकायतों में 50 प्रतिशत शिकायतें पंचायती राज विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ होती हैं। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो के...