पटमदा. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी इको सेंसिटिव जोन से 13 गांवों को बाहर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इको सेंसिटिव जोन के पांच किमी दायरे से इस क्षेत्र के बाहर होने के आधार पर प्रस्ताव काे स्वीकार कर लिया गया. ग्रामीणों के लगातार आंदोलन के बाद सांसद, विधायक, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला खरसावां के उपायुक्त, डीएफअो आदि की संयुक्त बैठक के...

कोरबा। पहाड़ी क्षेत्रों में निवासरत कोरवा व बिरहोर आदिवासी परिवार के लोगों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए स्वरोजगार के तहत उन्‍हें कोसा उत्पादन से जोड़ा जा रहा है। एकीकृत आदिवासी परियोजना के तत्वावधान में रेशम विभाग से 100 परिवारों को प्रशिक्षित किया गया है। आगामी पुसल चक्र जून माह से कोसा उत्पादन कर सकें, इसके लिए रेशम विभाग से सामग्री आपूर्ति की जाएगी। कोरवा और बिरहोर जनजाति के...

ऐतिहासिक शहर तावडू को मोरों के शहर के नाम से जाना जाता है और आपात काल के दौरान 19 माह सिंचाई विभाग के विश्रामगृह में नजर बंद रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मोरारजी देसाई द्वारा केन्द्र की सत्ता संभालने के बाद सिंचाई विभाग के विश्रामगृह को मोर पंख पर्यटन स्थल के नाम से परिवर्तित कर वर्ष 1978 में उसका उद्घाटन किया था। लेकिन मोर की यह प्रजाति सम्पूर्ण क्षेत्र से गायब...

अब जब साल खत्म होने को है, सामान्य सी बात है कि हम अतीत पर नजर डालें, सोचें कि क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं। बेहतर तो यही होगा कि हम यह देखें कि पर्यावरण और हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए क्या पहल हुई? पर्यावरण सूचकांक भले ही मंदा दिखे, लेकिन इस एक साल में कुछ ऐसा भी हुआ, जो उम्मीद जगाता है। यह उदाहरण उत्साहित करने वाला है- अमेरिकी मूल...

राजनेताओं ने यह सोचा था कि शासन में स्थानीय आदिवासियों की सहभागिता झारखंड का विकास सुनिश्चित करेगी. दुर्भाग्यवश, खनिजों, वनों तथा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न झारखंड भ्रष्टाचार, विकास की कमी, नक्सलवाद, राजनीतिक अस्थिरता, कुशासन, आदिवासियों के शोषण के साथ कुछ अन्य सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याओं का शिकार हो गया. दूसरी ओर, राजनीतिक नेतृत्व, सिविल सोसाइटी तथा अकादमिक क्षेत्र राज्य के विकास की एक प्रभावी योजना तैयार नहीं कर सका. इस स्थिति...