केंद्र में अपने पहले कार्यकाल के दौरान, मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कॉर्पोरेट संस्थाओं को जो टैक्स की छूट दी है वह विभिन्न वर्षों के बजट दस्तावेज़ों के अनुसार 4.32 लाख करोड़ रुपये है। साल दर साल रियायत दी जाने वाली राशि में वृद्धि होती गई, और यह 2014-15 में 65,067 करोड़ रुपये थी और इसके अंतिम वर्ष मे, यानी, 2018-19 में यह रियायत केंद्र...

पटना : 22 जून से 30 जून तक बीआरसी और सीआरसी कार्यालय या जिला शिक्षा कार्यालय की तरफ से निर्धारित जगहों पर मिडिल स्कूलों की किताबें बांटी जायेंगी. किताबें कक्षा एक से आठ तक की बांटी जानी हैं. इसके लिए स्कूल स्तर पर पाठ्यपुस्तक प्रभारियों से मांग पत्र मांगा गया है. यह मांग पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी को 12 से 16 जून तक हर हाल में देना...

पटना : शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय ने मिड डे मील को लेकर फरवरी में जिलों के प्रदर्शन के आधार पर उनकी रैंकिंग जारी की है. इसमें पहले नंबर पर वैशाली जिला है. वहीं, 25वें पर पटना और अंतिम पायदान पर खगड़िया जिला है. जिन जिलों की रैंकिंग बहुत नीचे है, उन्हें मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक ने पूरी प्रक्रिया में सुधार करने का निर्देश दिया है....

हाल में बिहार, झारखंड, सीबीएसइ और आइसीएससी बोर्ड के नतीजे आये हैं. साथ ही कई बच्चों के आत्महत्या करने की दुखद खबरें भी आयीं. ऐसी खबरें इसी साल आयीं हों, ऐसा नहीं हैं. ये खबरें साल-दर-साल आ रही हैं. दुर्भाग्य यह है कि अब ऐसी खबरें हमें ज्यादा विचलित नहीं करती हैं. कुछ दिन चर्चा होकर बात खत्म हो जाती है. गंभीर होती जा रही इस समस्या का कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में नेबरहुड स्कूलिंग के जरिए शिक्षा में प्रगति, बालिकाओं के स्कूल आने में बढ़ोतरी, जन्मदर में भारी कमी को देखते हुए स्थायी शिक्षकों की भर्ती को बंद करने की अनुमति दे दी है। राज्य में नियोजित शिक्षकों की संख्या पांच लाख है जबकि नियमित शिक्षक 60 हजार ही हैं। इस कैडर को सरकार ने डाइंग कैडर कहा है जिसे बंद किया जा रहा है। सरकार ने कहा...