जनसत्ता 7 मार्च, 2013: सोनिया गांधी की अगुआई में बनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पिछले दिनों अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अधिक सशक्त बनाने के मकसद से सरकार के सामने अपनी सिफारिशें पेश कीं। दलितों और आदिवासियों पर सामाजिक बहिष्कार लागू करना, साझे संसाधनों के उनके इस्तेमाल पर रोक लगाना, मंदिरों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करना जैसे मसलों पर कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव इन सिफारिशों...

जनसत्ता 14 फरवरी, 2013: मनमोहन सिंह सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि गरीबी एक आर्थिक और राजनीतिक समस्या के बजाय अब केवल वित्तीय समस्या रह गई है। केंद्र सरकार की प्राथमिक चिंता अब न बेरोजगारी है, न महंगाई। देश की इन दो सबसे बड़ी समस्याओं से मुंह चुराने का उसने एक आसान उपाय निकाल लिया है। देश के गरीब लोगों के हाथ में दमड़ी रख दो; इससे सरकार के कल्याणकारी...

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। केंद्र सरकार ने ग्रामीण व कृषि क्षेत्र को ज्यादा कर्ज मुहैया कराने के अपने अभियान के तहत राष्ट्रीय कृषि व ग्रामीण विकास बैंक [नाबार्ड] के पूंजी आधार को चार गुणा बढ़ाने का फैसला किया है। नाबार्ड के मौजूदा पूंजी आधार 5000 करोड़ रुपये को बढ़ा कर 20 हजार करोड़ रुपये करने संबंधी प्रस्ताव को गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में पास कर दिया गया। पूंजी आधार को बढ़ाने...

बल्लभगढ़। जिले के ग्रामीण क्षेत्र में55 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां बच्चों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। बच्चों और अध्यापकों को काफी दूर से पानी लेकर प्यास बुझानी पड़ रही है।यह खुलासा सर्व शिक्षा अभियान की ओर से हाल ही में किए गए सर्वे में हुआ है। शिक्षा निदेशालय ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन स्कूलों में गर्मी शुरू होने से पहले पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित...

कानपुर: शहर के ग्रामीण क्षेत्र घाटमपुर के बैरीगांव स्थित एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में मिड डे मील खाने से आधा दर्जन छोटे बच्चों की हालत बिगडने के बाद उल्टी दस्त होने से उन्हें सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है. इस मामले की जांच के आदेश दे दिये गये है. जिला प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक बैरीगांव के प्राइमरी स्कूल में 30 बच्चे पंजीकृत है जिसमें...