अधिकतर वेतनभोगी लोगों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक संबल देने के लिहाज से महत्वपूर्ण कर्मचारी भविष्य निधि में बदलाव हो रहा है, और यह पैसा अब शेयर बाजार में लगाया जा रहा है। यह पहले के प्रारूप से बिल्कुल अलग है, जिसके तहत पैसा केवल नियत वापसी के साधन के रूप में रखा जाता था। साल दर साल ब्याज दर घटने के साथ-साथ ईपीएफओ राशि के रिटर्न (लाभ) में भी...
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रोजगार सृजन की नीति- डा भरत झुनझुनवाला
वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, वर्ष 2009 से 2012 में प्रति वर्ष संगठित क्षेत्र में मात्र 5 लाख रोजगार का सृजन हुआ है. हमारे श्रम बाजार में प्रति वर्ष एक करोड़ युवा प्रवेश कर रहे हैं, पुराना बैकलॉग कम से कम 6 करोड़ का है. क्या कारण है कि हम केवल 5 लाख रोजगार प्रति वर्ष सृजित कर रहे हैं? कारण है कि कंपनियों द्वारा मशीनों का...
More »मुसलमानों को नागरिकता क्यों नहीं?- आकार पटेल
मैंने आप्रवासन (इमीग्रेशन) पर छपी एक खबर देखी, जिसके बाद मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि सरकार जो कर रही है क्या उस पर उसने सोचा भी है. ‘द हिंदू' की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘असम और पश्चिमोत्तर भारत के कुछ हिस्सों पर दूरगामी असर डालनेवाला एक कदम उठाते हुए, केंद्रीय गृह मंत्रालय नागरिकता कानून, 1955 में संशोधन करेगा, जो धार्मिक उत्पीड़न की वजह से पाकिस्तान और बांग्लादेश से भाग...
More »अडाणी का प्रोजेक्ट रद्द करना खतरनाकः ऑस्ट्रेलियाई पीएम
मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया में अडाणी समूह के कोयला खदान का लाइसेंस रद्द करने के अदालती फैसले के बाद एक नया मोड़ आया है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने कहा कि पर्यावरण व अन्य पहलुओं का हवाला देकर प्रोजेक्टस रोकना देश के लिए खतरनाक होगा। इस प्रोजेक्ट से ऑस्ट्रेलियाई सरकार को 1.38 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा। पीएम एबॉट ने अडाणी प्रोजेक्ट्स पर कहा कि हम ऐसे देश की छवि नहीं...
More »बेपटरी होता हमारा रेल बंदोबस्त - अरविंद कुमार सिंह
कामायनी और जनता एक्सप्रेस के पटरी से उतर जाने से हुई भीषण दुर्घटना ने एक बार फिर से रेल सुरक्षा की दयनीय दशा पर देश का ध्यान खींचा है। रेलवे इसका प्रथमदृष्टया कारण भारी बारिश से आई बाढ़ बता रहा है। राहत और बचाव का काम यहां और दुर्घटनाओं की तुलना में बेहतर रहा। स्थानीय ग्रामीणों और राज्य सरकार ने काफी चुस्ती दिखाई, अन्यथा मौतों का आंकड़ा अधिक होता। हादसा...
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