नई दिल्ली।। रसोई गैस पर सरकार की ओर से दी जा रही सब्सिडी पर आय की पाबंदी लगाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। संसद के एक पैनल ने सुझाव दिया है कि सालाना 6 लाख रुपये से ज्यादा कमाने वाले परिवारों को रसोई गैस पर सब्सिडी नहीं दी जानी चाहिए। दिल्ली में अभी 14.2 किलो वजन वाला एलपीजी सिलिंडर 395.35 रुपये में मिलता है। बाजार भाव के मुकाबले यह 247...

यदि सरकार की चली तो डीजल कारों पर सफर करना और सिगरेट की कश लगाना महंगा पड़ सकता है। वित्त मंत्रालय के आला अधिकारियों की टीम सरकारी खजाने बढ़ाने के लिए आम लोगों की जेब ढीले करने में जुट गई है। माना जा रहा है कि सरकार डीजल कारों और तंबाकू उत्पाद पर 20-30 फीसदी एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) बढ़ा सकती है। इस इजाफे पर 8 सितंबर को खत्म होने...

उच्चतम न्यायालय के हाल के कुछ निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई है कि अदालतों को नीतिगत मामलों पर फैसला करने का हक है या नहीं। कई राजनीतिक दल न्यायपालिका की सीमा तय करने के लिए संसद में बहस कराना चाहते हैं। इस मुद्दे पर 14वीं लोकसभा में भी बहस हो चुकी है और उसमें संसद को सर्वोपरि माना गया था। परंतु न्यायालय को समीक्षा का अधिकार है,...

नई दिल्ली।। संसद के मॉनसून सेशन के दूसरे दिन बीजेपी सहित कई विपक्षी पार्टियों ने मंहगाई के मुद्दे पर नियम 184 के तहत बहस की मांग पर अड़ गई है। दूसरी तरफ सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी नेता यशवंत सिन्हा और एनडीए के संयोजक शरद यादव ने लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार को अर्जी देकर आग्रह किया है कि मंहगाई के मुद्दे पर सदन में नियम 184 के तहत बहस...

प्रधानमंत्री कार्यालय ने सुरेश कलमाडी को कॉमनवेल्थ आयोजन समिति का चेयरमैन बनाने को लेकर सीएजी के आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। कॉमनवेल्थ खर्चो पर आई कैग रिपोर्ट में आयोजन समिति के पूर्व चेयरमैन सुरेश कलमाड़ी की नियुक्ति पर पीएमओ पर निशाना साधे जाने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस नियुक्ति के लिए एनडीए सरकार को जिम्मेदार बताया है। पीएमओ का कहना है कि 2003 में एनडीए सरकार ने कॉमनवेल्थ...