जनसत्ता 01 मार्च, 2014 : आम चुनाव सिर पर हों तो इसे अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना ही कहा जाएगा। वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने अंतरिम बजट में जन-कल्याणकारी योजनाओं में 31,812 करोड़ रुपए की कटौती कर यूपीए सरकार के विरोधियों को हमला करने के लिए अतिरिक्त गोला-बारूद मुहैया करा दिया है। कटौती चालू वित्तवर्ष में की गई है जिसका असर ग्रामीण सड़क, सिंचाई, राष्ट्रीय कृषि विकास, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मिड-डे...
More »SEARCH RESULT
चीन के बाजारों में भारत की ब्लैक टी की धूम
बीजिंग : भारत का कट्टर दुश्मन माना जानेवाला चीन यहां की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए सस्ता सामान बना कर बाजार को लगातार कमजोर करता आ रहा है. भारत ने भी अब नहले पे दहला मारने जैसा चीन के बाजार में भारतीय वस्तुओं की पैठ बनाना शुरू कर दिया है. पहले भारत के उद्यमियों ने चीन में कारखाना खोल कर वहां की श्रमशक्ति का इस्तेमाल कर भारत को सस्ता माल देने का...
More »विकास में केंद्रीय सहायता जरूरी- सतीशचंद्र झा
राज्य का विकास कैसे हो, यह वहां की सरकार की प्रतिबद्धता से जुड़ा होता है. बिहार विकास के मामले में देश के अन्य राज्यों से पीछे है. लेकिन पिछले कुछ वर्षो से इसमें बदलाव आया है. बिहार और झारखंड को विकास के लिए विशेष दरजा दिया जाना चाहिए. बिहार सरकार की यह मांग जायज भी है, क्योंकि झारखंड अलग होने के बाद बिहार में संसाधन नहीं के बराबर रह गये. इसके...
More »सर्वे: पूरी दुनिया में मारे जाने वाले 29 प्रतिशत नवजात भारतीय
लंदन: दुनियाभर में एक साल में दस लाख बच्चों की जन्म के एक दिन के भीतर ही मृत्यु हो जाती है जिनमें आश्चर्यजनक तरीके से 29 प्रतिशत बच्चे भारत के होते हैं. यह खुलासा एक जानेमाने एनजीओ ने किया. ‘सेव द चिल्ड्रन’ ने एक रिपोर्ट में कहा, ‘‘दुनियाभर में अपने जन्म के पहले दिन ही मारे जाने वाले बच्चों का 29 प्रतिशत अकेले भारत में हैं. इस चीज को भारत जैसे देश...
More »नवउदारवाद से उपजी चुनौतियां- प्रभात पटनायक
जनसत्ता 22 फरवरी, 2014 : यूपीए सरकार और राजग सरकार और यहां तक कि ‘तीसरे मोर्चे’ की अल्पायु सरकार भी आर्थिक नीतियों के मामले में एक जैसी ही रहीं। आज भी, जब चुनावी विकल्प के रूप में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी का शोरशराबा हो रहा है, आर्थिक नीतियों के स्तर पर शायद ही कोई बुनियादी फर्क हो। सच्चाई तो यह है कि मोदी खुद इस बात पर जोर देते...
More »