भूमि अधिग्रहण (संशोधन) और पुनर्वास बिल को चालू संसदीय सत्र में पास पास करवाने की हड़बड़ी दिखाने के कारण यूपीए सरकार की भूरपूर आलोचना हो रही है।दोनों बिल को गरीबी-विरोधी माना जा रहा है क्योंकि इन बिलों के प्रावधानों से जाहिर होता है कि किसान अपनी जमीन से वंचित किए जायेंगे और इनका भारी संख्या में अपने वास स्थान से विस्थापन होगा। उपर्युक्त दोनों बिलों को पास करवाने की हड़बड़ी का...

जयपुर. राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भूमि आवंटन के निर्णयों एवं अन्य क्रियाकलापों की जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश एन.एन.माथुर की अध्यक्षता में गठित आयोग के कामकाज पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया कि वह राज्य सरकार की ओर से जारी 23 जनवरी 09 के आदेश से दिए अधिकारों के तहत कोई कार्य...

रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने दक्षिण अफ्रीकी कम्पनियों को राज्य में खनिज आधारित डाउन स्ट्रीम श्रेणी के उद्योगों और भविष्य में आने वाली विशाल ताप बिजली परियोजनाओं में पूंजी निवेश के लिए आमंत्रित किया है। आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि सिंह ने बुधवार को जोहान्सबर्ग में आयोजित दक्षिण अफ्रीकी अन्तरराष्ट्रीय व्यापार एवं निवेश सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का नया...

बेतिया। जिले के कई गावों में अनपढ़ महिलाओं ने श्वेत क्राति की बदौलत घर की तकदीर बदल दी। समस्याओं से संघर्ष कर इनके द्वारा लिखी गई आर्थिक समृद्धि की नई इबारत वाकई महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। बीते दिनों में दो वक्त की रोटी को तरसने वाली नौतन प्रखंड के विभिन्न गावों की व्यासी देवी, दुलारी देवी, गिदरी देवी, उर्मिला देवी, शारदा देवी समेत एक दर्जन से अधिक महिलाओं ने...

झाबुआ/भोपाल। पश्चिमी मध्यप्रदेश के तीन आदिवासी जिले झाबुआ, आलीराजपुर एवं धार की कुल 30 लाख से अधिक की आबादी के लिए सरकार ने सिर्फ एक ड्रग इंस्पेक्टर यानी औषधी निरीक्षक की तैनाती की है। इस निरीक्षक के पास झाबुआ-आलीराजपुर जिले की लगभग 70 वैध मेडिकल की दुकानों व धार जिले की लगभग 90 मेडिकल दुकानों में यह देखने का अधिकार है कि उन दुकानों में नकली या घटिया या कथित...