नई दिल्ली. योजना आयोग के गरीबी रेखा को लेकर ताज़ा आंकड़े विवादों के घेरे में आ गए हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आयोग का दावा है कि 2004-05 में गरीबी अनुपात 37.2 प्रतिशत था, जो 2011-12 में घटकर 21.9 प्रतिशत रह गया है। योजना आयोग ने गरीबी का आकलन सुरेश तेंडुलकर समिति की ओर से सुझाए गए मापदंडों के आधार पर किया है। इसके अनुसार गांवों में 816 रुपए और...

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश को लागू करने के लिए खाद्य मंत्रालय को योजना आयोग से मिले आंकड़ों में हरियाणा, दिल्ली, पुडूचेरी, दमन-दीव और चंडीगढ़ में गांवों के मुकाबले शहरों में ज्यादा गरीब लोग रहते हैं। ऐसे में इन राज्यों में अत्यंत सस्ती दरों पर होने वाले आवंटन में लाभार्थियों का प्रतिशत गांव के मुकाबले शहर में ज्यादा होगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश के माध्यम से देश की 81.39...

पलवल। बिहार केसारण जिले में मिड डे मील खाने से 23 बच्चों की मौत के बाद भी देशभर के सरकारी स्कूलों में लापरवाही का सिलसिला जारी है। हरियाणा के पलवल जिले के लोहागढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय में परोसे गए भोजन में मरी हुई छिपकली पाई गई है। रोजाना की भांति सुबह इस्कान फाउंडेशन की गाड़ी मिड डे मील लेकर साढ़े आठ बजे स्कूल पहुंची और भोजन के डिब्बे उतारे। स्कूल...

मिड-डे मील से बच्चों की मौत ने न केवल देश की अंतरआत्मा को झकझोरा है, बल्कि बिहार में सुशासन व चमत्कारिक विकास की कमजोर नींव को भी उजागर किया है. पहले बगहा में 6 थारू आदिवासियों की पुलिस फायरिंग में मौत, फिर बोधगया आतंकी हमले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन में नौकरशाही के सहारे शासन चलाने के आरोप से बचने के लिए संभवत: सबसे कठिन हालात का...

कोलकाता: बिहार के छपरा में हुई घटना के बाद राज्य सरकार की आंखों की नींद भी खुल गयी है. राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच के लिए राज्य सरकार ने छह संस्थाओं का चयन किया है. ये संस्थाएं विभिन्न जिलों में अपने अभियान में भी जुटी गयी हैं. इनमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी, यादवपुर यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, अमर्त्य सेन की प्रतिचि ट्रस्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ...