आखिरकार केंद्रीय कैबिनेट ने लोकपाल बिल का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया है। लोकपाल का यही ड्राफ्ट संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज लोकपाल ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री दायरे से बाहर लोकपाल बिल के जिस ड्राफ्ट को मंजूरी दी गई है उसमें प्रधानमंत्री को लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। इसे लेकर एक बार फिर विवाद हो सकता है। गौरतलब है...

संसद के मानसून सत्र में केंद्र सरकार द्वारा जिन 81 विधेयकों को पेश किया जाना प्रस्तावित है, उनमें एक विधेयक ऐसा भी है जो 1987 से ही विचाराधीन है। कानून बनने से पहले उसे संसद की सहमति का इंतजार है। विधेयकों का ढेर लगने से भारतीय संसद में किस तरह कामकाज चलता है, इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद से संबंधित है विधेयक लगभग तीन दशकों से विचाराधीन...

लोकपाल विधेयक के सरकारी मसौदे में प्रधानमंत्री को इसके दायरे से बाहर रखा गया है. ये मसौदा इस सप्ताह कैबिनेट के सामने रखा जाना है. गृह मंत्री पी चिदंबरम ने लोकपाल के दायरे से प्रधानमंत्री को अलग रखे जाने के सरकार के मसौदे के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि लोकपाल विधेयक एक अगस्त से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में पेश किया जाएगा. समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ...

नई दिल्ली। भूमि अधिग्रहण मानदंडों को लेकर बढ़ते विवाद के बीच सरकार ने नए विधेयक के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत भूमि की खरीद से पहले 80 फीसदी भूस्वामियों की सहमति अनिवार्य कर दी गई है। भूमि अधिग्रहण विधेयक का नया मसौदा अगले कुछ दिनों में सामने रखे जाने की उम्मीद है। इसमें सोनिया गांधी नीत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की सिफारिशों को भी शामिल किया गया है...

नई दिल्ली। पंचायत के सभी स्तरों में महिलाओं के आरक्षण को एक तिहाई से बढ़ाकर 50 प्रतिशत करने संबंधी विधेयक में आवश्यक सरकारी संविधान संशोधन पेश करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दे दी। महिलाओं को पंचायतों में हर स्तर पर 50 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान करने वाले इस एस सौ दसवें संविधान संशोधन विधेयक को 26 नवंबर 2009 में लोकसभा में पेश किया गया था।...